{"_id":"67abb8d24ed5f499180409f4","slug":"jammu-government-meeting-order-jammu-news-c-10-jmu1040-543737-2025-02-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"एससी, एसटी जनजाति के विकास के लिए अनुदान का हो उचित प्रयोग : राणा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एससी, एसटी जनजाति के विकास के लिए अनुदान का हो उचित प्रयोग : राणा
विज्ञापन
एससी एसटी उपयोजना के तहत हुए कार्य के लिए हुई बैठक की अध्यक्षता करते मंत्रही जावेद राणा
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
समीक्षा बैठक में गत वर्षों में किए गए कार्यों का विवरण देने के निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यापक विकास के लिए जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के तहत मिलने वाले अनुदान का समुचित उपयोग किया जाए। यह निर्देश जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने सिविल सचिवालय में सभी विभागों द्वारा जनजातीय उप योजना (टीएसपी) पर समीक्षा बैठक में दिए।
उन्होंने एक प्रभावी योजना तैयार करने के लिए सभी विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने को कहा। सभी विभागों से एक दस्तावेज तैयार करने को कहा। इसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो कि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में क्या किया है और उनकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं। उन्होंने कहा कि विभाग को जनजातीय विकास में आने वाली कमियों का आकलन करने के लिए हितधारकों के साथ परामर्श करना चाहिए।
जनजातीय उपयोजना एक महत्वपूर्ण पहल है। जिसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका से संबंधित गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। मंत्री ने नीति आयोग के दिशानिर्देशों का पालन करने के महत्व पर जोर दिया।
विज्ञापन
उन्होंने एकीकृत योजना, कार्यान्वयन, निगरानी तंत्र की कमी जैसे टीएसपी फंड के खराब प्रदर्शन के कारणों पर प्रकाश डाला। मंत्री ने सभी विभागों को नीति आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार जनजातीय आबादी के अनुपात में टीएसपी के रूप में यूटी कैपेक्स फंड निर्धारित करने के लिए भी प्रेरित किया।
उन्होंने अपेक्स कमेटी के गठन एवं कार्यकारिणी समिति की नियमित बैठकें आयोजित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यापक विकास के लिए जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के तहत मिलने वाले अनुदान का समुचित उपयोग किया जाए। यह निर्देश जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने सिविल सचिवालय में सभी विभागों द्वारा जनजातीय उप योजना (टीएसपी) पर समीक्षा बैठक में दिए।
उन्होंने एक प्रभावी योजना तैयार करने के लिए सभी विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने को कहा। सभी विभागों से एक दस्तावेज तैयार करने को कहा। इसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो कि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में क्या किया है और उनकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं। उन्होंने कहा कि विभाग को जनजातीय विकास में आने वाली कमियों का आकलन करने के लिए हितधारकों के साथ परामर्श करना चाहिए।
विज्ञापन
जनजातीय उपयोजना एक महत्वपूर्ण पहल है। जिसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका से संबंधित गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। मंत्री ने नीति आयोग के दिशानिर्देशों का पालन करने के महत्व पर जोर दिया।
विज्ञापन
उन्होंने एकीकृत योजना, कार्यान्वयन, निगरानी तंत्र की कमी जैसे टीएसपी फंड के खराब प्रदर्शन के कारणों पर प्रकाश डाला। मंत्री ने सभी विभागों को नीति आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार जनजातीय आबादी के अनुपात में टीएसपी के रूप में यूटी कैपेक्स फंड निर्धारित करने के लिए भी प्रेरित किया।
उन्होंने अपेक्स कमेटी के गठन एवं कार्यकारिणी समिति की नियमित बैठकें आयोजित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।