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जम्मू-कश्मीर में खुलेंगे 1600 राशन वितरण डिपो : मंत्री
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राशन कार्ड धारकों की रिवीजन होने के बाद ही शुरू होगी राशन कार्ड विभाजन प्रक्रिया
अंत्योदय अन्न योजना के अलावा किसी को नहीं मिलेगी चीनी
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार 1600 नए राशन डिपो खोलने जा रही है। सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि राशन कार्ड वितरण तब तक नहीं होगा, जब तक खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा राशन कार्ड को संशोधित करने का लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता है। मंत्री सतीश शर्मा ने विधानसभा में सदन को विभाग के अनुदान पर चर्चा के दौरान इसकी जानकारी दी।
इसके पहले चर्चा में अधिकतर विधायकों ने राशन डीपो की संख्या बढ़ाने और राशन कार्ड विभाजन की मांग की थी। विधायकों ने प्रति 200 राशन कार्ड पर एक डीलर की मांग रखी। साथ ही नए राशन कार्ड बनाने और इनका विभाजन करने के लिए कहा। मंत्री ने अनुदान के साथ इन मांगों पर जवाब दिया।
बताया कि 2016 में राशन कार्डों का विभाजन बंद कर दिया गया था। मंत्री ने कहा कि विभाजन बंद होने के बावजूद विभाग ने छूटे हुए पात्र परिवारों व लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं।
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जम्मू-कश्मीर में करीब 90 लाख लोगों को विभिन्न श्रेणियों में सरकारी राशन वितरण किया जा रहा है। सदन को ये भी बताया कि अंत्योदय अन्न योजना के अलावा किसी को भी चीनी देने का सरकार के पास कोई प्रावधान नहीं है।
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अंत्योदय अन्न योजना के अलावा किसी को नहीं मिलेगी चीनी
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार 1600 नए राशन डिपो खोलने जा रही है। सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि राशन कार्ड वितरण तब तक नहीं होगा, जब तक खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा राशन कार्ड को संशोधित करने का लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता है। मंत्री सतीश शर्मा ने विधानसभा में सदन को विभाग के अनुदान पर चर्चा के दौरान इसकी जानकारी दी।
इसके पहले चर्चा में अधिकतर विधायकों ने राशन डीपो की संख्या बढ़ाने और राशन कार्ड विभाजन की मांग की थी। विधायकों ने प्रति 200 राशन कार्ड पर एक डीलर की मांग रखी। साथ ही नए राशन कार्ड बनाने और इनका विभाजन करने के लिए कहा। मंत्री ने अनुदान के साथ इन मांगों पर जवाब दिया।
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बताया कि 2016 में राशन कार्डों का विभाजन बंद कर दिया गया था। मंत्री ने कहा कि विभाजन बंद होने के बावजूद विभाग ने छूटे हुए पात्र परिवारों व लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं।
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जम्मू-कश्मीर में करीब 90 लाख लोगों को विभिन्न श्रेणियों में सरकारी राशन वितरण किया जा रहा है। सदन को ये भी बताया कि अंत्योदय अन्न योजना के अलावा किसी को भी चीनी देने का सरकार के पास कोई प्रावधान नहीं है।