Jammu News: प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में स्थापित होंगे डिजिटल ग्राम केंद्र

स्टार्टअप और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक सुशासन डेटा नीति शुरू की जाएगी
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी को लेकर सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू करने जा रही है। प्रदेश में 1000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल ग्राम केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक सुशासन डेटा नीति शुरू की जाएगी। विधानसभा में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सतीश शर्मा ने विभाग के अनुदान पर जवाब देते हुए बताया कि प्रदेश में ई-गवर्नेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।
सरकार इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए लाइन से ऑनलाइन, कतार से क्यूआर, केवल एक बार पूछें, कैशलेस, उपस्थिति-रहित सेवाएं और मेरा डेटा के नए प्रतिमानों को साकार करने के लिए एक परिणाम-आधारित रवैया अपनाएगी। डिजिटल जेएंडके को थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल, स्केल फास्ट के सिद्धांत का पालन करते हुए चरणबद्ध तरीके से साकार किया जाएगा। इसके लिए रैपिड असेसमेंट सिस्टम के माध्यम से नागरिक प्रतिक्रिया प्राप्त करने और मोबाइल दोस्त, डिजी-लॉकर, पेमेंट गेटवे आदि के साथ एकीकरण का प्रावधान भी है। भविष्य की प्रौद्योगिकियों और अनुसंधान में कौशल वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए समर्पित बहु-विषयक पाठ्यक्रमों को महत्व दिया जाएगा।

प्रदेश में गठित होगा ई-गवर्नेंस उत्कृष्टता केंद्र
इस केंद्र में उद्योग जगत से जुड़े लोग कृषि, स्वास्थ्य और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करने, अत्याधुनिक अनुप्रयोगों और मापनीय समस्या समाधानों को विकसित करने में भागीदारी करेंगे। यह एक प्रभावी एआई पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रेरित करेगा और अनुसंधान, विकास और नवाचार में निवेश करने के अलावा क्षेत्र में गुणवत्ता वाले मानव संसाधनों का पोषण करेगा।

आईटी अवसंरचना का आधुनिकीकरण
सरकारी कामकाज के सुचारू संचालन के लिए उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, मुख्य सचिव और प्रशासनिक सचिवों के महत्वपूर्ण कार्यालयों में अप्रचलित अवसंरचना को नई प्रौद्योगिकी हार्डवेयर से बदलेगी।


स्टाइपेंड के साथ छह महीने के इंटर्नशिप कार्यक्रमों का संचालन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम को मजबूत करेगा ताकि छात्रों को आईटी में व्यावहारिक कार्य अनुभव प्रदान किया जा सके, महत्वपूर्ण आईटी नीति परियोजनाओं पर काम किया जा सके, सरकारी कामकाज के बारे में सीखा जा सके। स्टीपेंड के साथ ये इंटर्नशिप कार्यक्रम 6 महीने की अवधि का होगा। इसके अलावा, आईटी विभाग जमीनी स्तर पर ई-गवर्नेंस का समर्थन करने के लिए अस्पतालों का स्वचालन, एकीकृत डैशबोर्ड, जिला और पंचायत में नागरिकों को सूचना के प्रसार के लिए डिजिटल साइनेज, एसओसी की स्थापना आदि जैसी विभिन्न अन्य ई-गवर्नेंस पहलों को भी लागू करेगा।