जम्मू-कश्मीर: अगले साल तक छह लाख हो जाएंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य

आधार कार्ड नंबर की तरह जमीन का भी एक ही नंबर होगा। वह डिजिटल रजिस्ट्री से जुड़ा होगा। यह विकास का एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर देश में पहला राज्य था जो 1993 में 73वें संशोधन के बाद भी 27 विभागों को पंचायतों को नहीं सौंप पाया। अब व्यवस्था बदली है, जिसके लिए एलजी और पंचायती राज्य व्यवस्थाओं का आभार है।

हिमाचल से मिलती है जलवायु, मिलकर काम करें
कठुआ। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि उच्च घनत्व की बागवानी में अपार संभावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर की जलवायु मिलती जुलती है। दोनों प्रदेशों की संस्थाओं से कहा गया है कि वे मिलकर काम करें। आपस में तालमेल से दोनों प्रदेशों को लाभ होगा।

स्वयं सहायता समूहों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर होगी मार्केटिंग
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इनके सामने मार्केटिंग की चुनौती है, जिसे दूर करने के लिए सरकार राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग का मंच तैयार कर रही है। स्थानीय उत्पादों को इससे बड़ा बाजार मिलेगा। उन्होंने स्वामित्व योजना के तहत भूमि सुधार व विवादों का निपटारा कर भू स्वामित्व देने पर भी जोर दिया।

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370 हटने से आतंकवाद पर लगा अंकुश
गिरिराज सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने से आतंकवाद पर अंकुश लगा है। पहले आतंकवाद को आश्रय मिलता था, जिससे कभी हैदराबाद तो कभी बिहार में विस्फोट होता था। मोदी सरकार ने 370 हटाकर आतंकवाद पर नकेल कसी है।