यूपी की तर्ज पर गड्ढा मुक्त होंगी जम्मू-कश्मीर की सड़कें, 2023 में मेट्रो का सपना बनेगा हकीकत
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उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में भी गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी। पहले चरण में जम्मू और श्रीनगर को चयनित किया गया है। जम्मू में फरवरी अंत तक यह काम शुरू हो जाएगा। श्रीनगर में मई से काम शुरू कराए जाने की उम्मीद है। दो महीने में यह काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद ब्लॉक और गांव स्तर तक यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिला मुख्यालय के अलावा ब्लॉक, उपजिला, पर्यटन, धार्मिक स्थल सहित अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी।
उपराज्यपाल ने पत्रकारों को बताया कि देश के विभिन्न राज्यों की तुलना में सड़क विस्तारीकरण में जम्मू-कश्मीर सर्वश्रेष्ठ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रदेश को पहला स्थान मिला है। इस वित्तीय वर्ष में भी 250 आबादी योग्य गांवों को प्रधानमंत्री सड़क योजना में जोड़ने की स्वीकृति जल्द भारत सरकार से प्राप्त हो जाएगी और आने वाले ढाई-तीन वर्षों में जम्मू-कश्मीर के सभी गांव को सड़क से जोड़ दिया जाएगा।
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इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में भारत सरकार की ओर से 2500 किमी सड़क की विशेष मरम्मत के लिए धन राशि मुहैया करवाई जाएगी। इसके लिए हर गांव को सड़क से जोड़ने का सपना पूरा होगा। जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो का सपना 2023 में पूरा होगा। दोनों राजधानियों में लोग इससे सफर कर सकेंगे। इससे न केवल समय व पैसे की बचत होगी, बल्कि सड़कों पर यातायात का दबाव भी कम होगा।
बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए बनेगी योजना, बढ़ेगी सेब की पैदावार
उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पिछले कुछ समय में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। सभी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगले चार साल में 34500 मेगावाट हाइड्रो पावर का उत्पादन होने लगेगा। लेकिन सच्चाई यह भी है कि विद्युत क्षेत्र में कई खामियां मिली हैं। इसके लिए छोटे और लंबी स्तर की योजना पर विचार किया जा रहा है, जिसके लिए जल्द प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।
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कृषि और हॉर्टिकल्चर क्षेत्र पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इस बार 170 हेक्टेयर में उच्च घनत्व के सेब की पैदावार हुई है, जिसमें इस साल 200 हेक्टेयर सेब लगाने का योजना है। इसमें कश्मीर के अलावा जम्मू संभाग के भी विभिन्न जिलों में सेब लगाया जाएगा। केसर को जियो टैगिंग मिल गई है और बाकी प्रमुख फलों को भी जियो टैगिंग देने का प्रयास किया जा रहा है।
सुरक्षाबलों का मनोबल नहीं गिराया जाएगा, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर सरकार गंभीर- उपराज्यपाल
लावेपोरा मुठभेड़ मामले में उपराज्यपाल ने कहा कि मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि अगर कहीं संदेह होगा तो जरूर जांच करवाई जाएगी। जम्मू-कश्मीर एक संवेदनशील केंद्र शासित प्रदेश है और हमें सुरक्षाबलों के मनोबल का भी ध्यान रखना होगा। दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा। इस मामले में सारे तथ्य आए हैं और उचित विचार किया जा रहा है।
मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास को लेकर सरकार गंभीर है। नौकरियां और आवास पुनर्वास का मुख्य माध्यम होगा। केंद्र ने छह हजार घर और छह नौकरियों की घोषणा की थी। नौकरियों के लिए 167 पदों को छोड़कर बाकी के लिए विज्ञापन कर दिया गया है और उम्मीद है कि मई तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
इसके अलावा अब तक सिर्फ 600 घर ही बने थे, लेकिन अब 3500 के लिए टेंडर कर दिए गए हैं और बाकी के लिए जमीन चिह्नित कर ली गई है। यह प्रक्रिया अगले 18-19 माह में पूरी करने की उम्मीद है। टेंडर वाले घर दो साल में बन जाएंगे। कश्मीरी पंडितों के संगठन से निरंतर चर्चा की जाती रही है।
