जम्मू-कश्मीर: गुलमर्ग में कोर्ट की अनुमति बिना कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा

उन्होंने कहा कि अगर कोई निर्माण गतिविधियों को जारी रखता है तो संपत्ति को तत्काल सील करें। कोर्ट ने कहा कि क्षेत्र में किसी भी भवन या निर्माण सामग्री को ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि उपायुक्त बारामुला, एसएसपी और गुलमर्ग विकास प्राधिकरण को सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि कोई भी निर्माण गतिविधि न्यायालय की अनुमति के बिना हो रही है, तो उसे रोका जाए।

अधिकारियों के लिए मास्टर प्लान के अनुसार भवनों की मरम्मत और निर्माण के लिए आवेदनों पर विचार अदालत में होगा। जब जनहित याचिका सुनवाई के लिए आई, तो डिवीजन बेंच ने पाया कि मुकदमा 2012 से लंबित है और समय-समय पर विभिन्न निर्देश जारी किए गए।