सरकार ऐसे सुधारेगी जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति
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रियासत सरकार बाजार में बांड लाने की तैयारी कर रही है। भारी भरकम देनदारियों से छुटकारा पाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। सबसे पहले बिजली विभाग बांड लाएगा। इसके लिए जोरदार तैयारियां की जा रहीं हैं। उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में सरकार बांड लेकर मार्केट में उतरेगी।
विभाग पर लगभग 7000 करोड़ की देनदारी है। सरकार का वित्तीय ढांचा भी चुस्त दुरुस्त नहीं है। ऐसे में नए प्रोजेक्ट शुरू कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। ट्रांसफार्मर तक रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं।
इन विषम परिस्थितियों में सरकार ने आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आउटसोर्स का मार्ग अपनाने को प्राथमिकता दी। इसके तहत सरकार मार्केट में बांड लाकर पैसा जुटाने की कोशिश में है।
पर्यटन विभाग भी बांड लाने की तैयारी
विभागीय सूत्रों ने बताया कि मार्केट से जो पैसा आएगा उससे देनदारी चुकाने के साथ ही पूरी व्यवस्था को पटरी पर लाने की दिशा में काम होगा। इसके साथ ही कुछ प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर भी शुरू किए जाने हैं।
इसके लिए भी बातचीत चल रही है। सूत्रों के मुताबिक बिजली विभाग के बाद पर्यटन विभाग भी बांड लाने की तैयारी कर रहा है। पर्यटन का ढांचा दुरुस्त करने के लिए भी कवायद शुरू कर दी गई है। इसके तहत पीपीपी मॉडल पर भी प्रोजेक्ट शुरू किए जाने हैं।
जर्जर वित्तीय व्यवस्था से निजात के लिए बांड लाने की तैयारी अंतिम चरण में है। इसके बाद पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन को आर्थिक रूप से मजबूत कर प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। - डॉ. निर्मल सिंह, डिप्टी सीएम एवं पीडीडी मंत्री
