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Jammu News: जन समस्या समाधान के लिए एआई पोर्टल समाधान 2.0 शुरू
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एआई आधारित जेके समाधान पोर्टल पर अधिकारियों से चर्चा करते मुख्य सचिव अटल डुल्लू
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। नागरिकों की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निपटान सुनिश्चित करने के लिए एआई आधारित समाधान 2.0 लोगों को समर्पित किया गया है। इसमें जनता और प्रशासन के लिए नई विशेषताएं शामिल की गई हैं। पिछले माह से शुरू किए गए जेके समाधान पोर्टल पर अब तक 3,38,872 नागरिकों ने पंजीकरण कराया है।
मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने शुक्रवार को एआई आधारित समाधान पोर्टल को लोगों को समर्पित करते हुए कहा कि यह लोगों की सुविधा बढ़ाएगा। उन्होंने डेवलपर्स को शिकायतों की विषय-वस्तु, क्षेत्र, विभाग, लंबित मामलों, निपटान, लिंग और समय-सीमा के आधार पर शिकायतों को कम करने के लिए फिल्टर जैसी सुविधाओं को शामिल करने का निर्देश दिया।
समान शिकायतों की पहचान के लिए एआई का उपयोग का सुझाव दिया। प्रशासन द्वारा जनता तक पहुंचने के लिए इस पोर्टल को वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि पंजीकृत नागरिकों की सुविधा और उपयोग के लिए बिजली, पानी, राशन आदि की आवश्यक आपूर्ति, स्वास्थ्य और फसलों के बारे में सलाह, राजमार्गों, छात्रवृत्ति या नौकरियों के बारे में अपडेट जैसे जरूरी संदेश भी यहां अधिसूचित किए जाने चाहिए।
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उन्होंने संबंधित प्रशासनिक प्रमुखों, उपायुक्तों और विभागों के अन्य प्रमुखों को सुपर एक्सेस देने का निर्देश दिया, ताकि वे एमआईएस रिपोर्ट और अन्य एआई आधारित उपकरणों पर नजर रखकर शिकायत समाधान की प्रक्रिया की निगरानी कर सकें। लोक शिकायत विभाग के सचिव एजाज असद ने बताया कि इस पोर्टल को निवारण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एआई उपकरणों के साथ एकीकृत किया गया है। एआई शिकायत दर्ज होने के बाद से बीता समय और कार्रवाई के लिए निर्धारित दिनों की गणना करता है।
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जम्मू। नागरिकों की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निपटान सुनिश्चित करने के लिए एआई आधारित समाधान 2.0 लोगों को समर्पित किया गया है। इसमें जनता और प्रशासन के लिए नई विशेषताएं शामिल की गई हैं। पिछले माह से शुरू किए गए जेके समाधान पोर्टल पर अब तक 3,38,872 नागरिकों ने पंजीकरण कराया है।
मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने शुक्रवार को एआई आधारित समाधान पोर्टल को लोगों को समर्पित करते हुए कहा कि यह लोगों की सुविधा बढ़ाएगा। उन्होंने डेवलपर्स को शिकायतों की विषय-वस्तु, क्षेत्र, विभाग, लंबित मामलों, निपटान, लिंग और समय-सीमा के आधार पर शिकायतों को कम करने के लिए फिल्टर जैसी सुविधाओं को शामिल करने का निर्देश दिया।
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समान शिकायतों की पहचान के लिए एआई का उपयोग का सुझाव दिया। प्रशासन द्वारा जनता तक पहुंचने के लिए इस पोर्टल को वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि पंजीकृत नागरिकों की सुविधा और उपयोग के लिए बिजली, पानी, राशन आदि की आवश्यक आपूर्ति, स्वास्थ्य और फसलों के बारे में सलाह, राजमार्गों, छात्रवृत्ति या नौकरियों के बारे में अपडेट जैसे जरूरी संदेश भी यहां अधिसूचित किए जाने चाहिए।
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उन्होंने संबंधित प्रशासनिक प्रमुखों, उपायुक्तों और विभागों के अन्य प्रमुखों को सुपर एक्सेस देने का निर्देश दिया, ताकि वे एमआईएस रिपोर्ट और अन्य एआई आधारित उपकरणों पर नजर रखकर शिकायत समाधान की प्रक्रिया की निगरानी कर सकें। लोक शिकायत विभाग के सचिव एजाज असद ने बताया कि इस पोर्टल को निवारण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एआई उपकरणों के साथ एकीकृत किया गया है। एआई शिकायत दर्ज होने के बाद से बीता समय और कार्रवाई के लिए निर्धारित दिनों की गणना करता है।