Jammu News: मरीज की पर्ची से डिस्चार्ज कार्ड तक छपाई के लिए चुनी जाएंगी कई फर्में

- ओपीडी-आईपीडी टिकट, जांच फॉर्म और रजिस्टर समेत 114 तरह की सामग्री होगी शामिल

अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचने पर मरीज को सबसे पहले ओपीडी की पर्ची बनवानी पड़ती है। डॉक्टर की सलाह पर जांच करवानी हो तो अलग फॉर्म भरना पड़ता है। अस्पताल में भर्ती होने से लेकर छुट्टी मिलने तक भी कई तरह के कागज इस्तेमाल होते हैं। अब इन जरूरी कागजों की छपाई के लिए नई व्यवस्था की जा रही है। जम्मू-कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में इस्तेमाल होने वाली 114 तरह की सामग्री की सूची तैयार की है। इनकी छपाई के लिए एक के बजाय कई फर्मों को चुना जाएगा। अस्पतालों की मांग के अनुसार इन फर्मों में काम बांटा जाएगा, ताकि पूरी आपूर्ति किसी एक फर्म पर निर्भर न रहे।
कॉरपोरेशन की ओर से जारी टेंडर में मरीजों के इलाज से जुड़े कागजों के साथ अस्पतालों के रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी शामिल है। इसमें ओपीडी और आईपीडी टिकट, रेफरल कार्ड, मरीज के साथ आने वालों के पास, भर्ती से जुड़े कागज और छुट्टी के समय दिए जाने वाले डिस्चार्ज कार्ड व समरी शामिल हैं। जांच के लिए सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, ईको, एंडोस्कोपी और खून की जांच से जुड़े फॉर्म भी छापे जाएंगे। इसके अलावा लैब, ब्लड बैंक, दवाओं के इस्तेमाल और स्टॉक से जुड़े रजिस्टर भी सूची में हैं। गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों की देखभाल से जुड़ी पुस्तिकाएं और रजिस्टर भी इसमें शामिल किए गए हैं। मां और बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ पुस्तिकाएं हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में छापी जाएंगी। मेडिकल प्रमाणपत्र और स्वास्थ्य से जुड़े दूसरे कार्यक्रमों की सामग्री भी इस सूची का हिस्सा है।

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सबसे कम तय हुई दर पर काम कर सकेंगी कई फर्म

इस व्यवस्था की खास बात यह है कि हर सामग्री की सबसे कम दर तय होने के बाद दूसरी योग्य फर्मों को भी उसी दर पर काम करने का मौका मिलेगा। यानी जो फर्म इस दर पर काम करने को तैयार होंगी, उन्हें भी चुना जा सकेगा। इसके बाद अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों से जितनी सामग्री की मांग आएगी, उसके हिसाब से छपाई का काम चुनी गई फर्मों में बराबर बांटा जाएगा। हालांकि, काम देते समय फर्म के प्रदर्शन को भी ध्यान में रखा जाएगा। कॉरपोरेशन के अनुसार, इस व्यवस्था का मकसद अस्पतालों में छपाई की सामग्री की आपूर्ति बिना रुकावट जारी रखना है। चुनी गई फर्मों के साथ यह व्यवस्था 24 महीने यानी दो साल तक रहेगी।