आम बजट: JK ने मोदी सरकार से की इन चीजों की मांग
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रियासत में औद्योगिक विकास के लिए जमीन उपलब्ध न होने का मामला अब केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के पास पहुंच गया है। आम बजट के पूर्व वित्त मंत्री को भेजे सुझाव में उद्यमियों ने नई यूनिटों के लिए जमीन न मिलने की समस्या बताई है।
उन्होंने वित्त मंत्री से अपील की कि औद्योगिक क्षेत्रों की भूमि अधिग्रहण के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान रखने की अपील की है। बाड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसीडेंट अनिल सूरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा कि औद्योगिक क्षेत्र सिडको और सिकोप में अब नए उद्योगों के लिए जमीन नहीं है।
रियासत में रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए इसकी व्यवस्था की जाए। उल्लेखनीय है कि दो साल पहले ही तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उद्यमियों को स्पष्ट कह दिया था कि उनके पास उद्योगों के लिए नई जमीन नहीं है। इसलिए वे अभी नए औद्योगिक क्षेत्र नहीं बना सकते।
वित्त मंत्री को भेजे ये सुझाव
वित्त मंत्री को भेजे सुझाव में कहा गया कि राज्य सरकार और निजी निवेश के साथ नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएं। इसके अलावा उद्योगों को पर्याप्त बिजली सप्लाई के लिए नए पावर ग्रिड स्थापित करने के लिए बजट में फंड का प्रावधान रखा जाए।
इसके अलावा 1970 में बनाए गए औद्योगिक ढांचे में बदलते समय के साथ परिवर्तन की भी जरूरत है। इसके अलावा उत्पादों की सप्लाई के लिए पर्याप्त रेल और हवाई लिंक दुरुस्त करने की जरूरत है।
इसके तहत जम्मू रेलवे स्टेशन में प्लेटफार्म की संख्या बढ़ाने के साथ जम्मू एयरपोर्ट को विकसित करने की अपील की गई है। बाहर से लाए जाने वाले माल की लखनपुर में जांच के दौरान होने वाली समस्याओं से भी वित्त मंत्री को अवगत करवाते हुए लखनपुर बार्डर में फुल ट्रक स्कैनर लगाने की अपील की है।
