निकाय और पंचायती चुनाव की तैयारियां पूरी करने के निर्देश
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राज्यपाल एनएन वोहरा ने मुख्य सचिव बी आर शर्मा को स्थानीय निकाय और पंचायती चुनाव समय पर करवाने को लेकर लंबित मुद्दों की समीक्षा करने और पूरी तैयारी करने के निर्देश जारी किए।
नागरिक सचिवालय में वीरवार को मुख्य सचिव बीआर शर्मा और रियासत के मुख्य चुनाव अधिकारी शांतमनु के साथ राज्यपाल ने स्थानीय निकाय और पंचायती चुनाव से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। शांतमनु ने राज्यपाल को बताया कि 11 जनवरी 2016 को रियासत की संशोधित मतदाता सूचियों के प्रकाशित कर दिया गया।
उन्होंने कहा फरवरी के दूसरे सप्ताह में स्थानीय निकाय के विभिन्न वार्डों की मुख्य मतदाता सूचियों को आपत्ति के लिए सार्वजनिक किया जाएगा।
अंतिम मतदाता सूचियों को मार्च के अंत तक तैयार कर लिया जाएगा
स्थानीय निकाय की अंतिम मतदाता सूचियों को मार्च 2016 के अंत तक तैयार कर लिया जाएगा। साथ ही बताया कि महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित करने की प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाएगा और एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
राज्यपाल ने मुख्य सचिव से शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को अप्रैल महीने में करवाने के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा। साथ ही निर्देश दिए कि बजट में जरूरी फंड का प्रावधान रखा जाए और समय पर मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय में रिक्त पदों को भरा जाए।
उन्होंने कहा कि इससे शहरी स्थानीय निकाय चुनाव से जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक अधिकारों का वितरण होने के अलावा 14वें वित्त आयोग से मिलने वाली अधिकतम राशि भी रियासत को मिल पाएगी।
चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों से भी होगी चर्चा
उल्लेखनीय है कि 14वें वित्त आयोग ने 3463.73 करोड़ की राशि ग्रामीण और 1305.64 करोड़ की राशि शहरी स्थानीय निकायों के लिए रखी हुई है।
रियासत में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव न होने की वजह से 13वें वित्त आयोग के तहत 169.29 करोड़ की राशि रियासत को हासिल नहीं हो पाई थी। राज्यपाल ने इस साल के अंत तक रियासत में पंचायती चुनाव करवाने की तैयारियों की भी समीक्षा की। रियासत में पंचायतों का कार्यकाल 14 जुलाई 2016 तक का है।
राज्यपाल ने मुख्य सचिव को पंचायती चुनाव की तैयारी शुरू करने को भी कहा। राजभवन के प्रवक्ता के अनुसार राज्यपाल शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती चुनाव से संबंधित मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से भी चर्चा करेंगे।