खुशखबरीः अब जम्मू से भी निकलेगी इंजीनियरों की पौध

कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि जब तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1961 में संशोधन नहीं होता तब तक ये नए आईआईटी संस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत काम करेंगे। हर आईआईटी के गठन में 2015-16 से लेकर 2018-19 तक 1,411.80 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

शुरुआत में नए आईआईटी तीन साल के लिए अस्थायी कैंपस से काम करेंगे। उसके बाद चौथे साल स्थायी कैंपस से आईआईटी काम करेंगे। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच नए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस संस्थान यानी आईआईएसईआर के गठन के लिए लागत की रकम बढ़ा दी है।

पहले इसके लिए 2500 करोड़ मंजूर किए थे। अब 4799 करोड़ रुपये मंजूर किए गए है। मोहाली, पुणे, भोपाल, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम में यह संस्थान खोले जाने हैं।