जम्मू-कश्मीरः 11 बच्चों की मौत के मामले में मानवाधिकार आयोग ने तलब की रिपोर्ट
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जम्मू संभाग के उधमपुर जिले की रामनगर तहसील में खांसी-जुकाम की घटिया दवा खिलाने से 11 बच्चाें की मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव से रिपोर्ट तलब की है। सामाजिक कार्यकर्ता सुकेश खजूरिया की शिकायत पर आयोग ने कहा है कि चार सप्ताह में रिपोर्ट नहीं सौंपी जाती है तो संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के निर्देश दिए जाएंगे।
जनवरी में एक के बाद एक कई बच्चों की मौत के मामले को सबसे पहले अमर उजाला ने उठाया था। इसके बाद जम्मू-कश्मीर स्वास्थ्य विभाग से लेकर केंद्रीय स्तर की कई टीमों ने मामले की जांच की थी। खजूरिया इस मामले को आयोग में ले गए थे।
शिकायत में कहा कि सरकारी लापरवाही से जान गंवाने वाले ज्यादातर बच्चे गरीब और अनुसूचित जाति से जुड़े परिवारों से थे। रीजनल ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी की जांच रिपोर्ट में भी साफ हुआ था कि हिमाचल के काला अंब क्षेत्र की एक फार्मा कंपनी में बनी कोल्ड बेस्ट पीसी सिरप दवा मानकों के तहत निर्मित नहीं थी।
इस दवा में 34.24 फीसदी डायथलिन ग्लाइकोल की मात्रा पाई गई थी।
इस दवा में 34.24 फीसदी डायथलिन ग्लाइकोल की मात्रा पाई गई थी। इसी से बच्चों की जान गई थी। कंपनी पर 2014 से दवा निर्माण में लापरवाही के आरोप हैं। कई मामले दर्ज किए गए लेकिन दवा बनाने का काम फिर भी जारी रहा। लिहाजा इस मामले में लापरवाही के लिए जिम्मेदार सरकारी अमले पर कार्रवाई और प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जाना चाहिए।
