हाईकोर्ट ने कटड़ा-बनिहाल रेलवे लाइन की सुरक्षा पर उठाए सवाल
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दिल्ली हाईकोर्ट ने कटड़ा-बनिहाल रेलवे लाइन सुरक्षा पर उठाए गए सवाल को गंभीरता से लिया है। अदालत ने रेलवे बोर्ड चेयरमैन तथा इससे जुड़े अन्य सदस्यों को शपथपत्र सहित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है कि क्या सुरक्षा संबंधी किए गए सर्वे से वे पूरी तरह से संतुष्ट हैं या नहीं।
न्यायमूर्ति बीडी अहमद व संजीव सचदेव की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यह रेल प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण व संवेदनशील है। याची ने सुरक्षा के मुद्दे को लेकर कई अहम सवाल उठाए हैं और उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती।
अदालत ने केंद्र सरकार के तर्क सुनने के बाद कहा कि यदि प्रोजेक्ट पूर्ण रूप से सुरक्षित है और इसे पूरी तरह से सुरक्षा मापदंडों की कसौटी पर खरा उतरने के बाद ही शुरू किया गया है तो उचित है।
रेलवे लाईन बिछाने के सुरक्षा मापदंडों से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं
अदालत ने कहा कि वे यह देखना चाहते हैं कि क्या याचिका में लगाए गए आरोप ठीक है या नहीं।
अदालत ने बोर्ड चेयरमैन व अन्य को दो सप्ताह में स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्या रेलवे लाईन बिछाने के लिए किए गए सर्वे तथा सुरक्षा मापदंड से वे पूरी तरह से संतुष्ट है या नहीं।
खंडपीठ कश्मीर जाने के लिए बनाई जा रही 125 किलोमीटर लंबी विवादित कटड़ा-बनिहाल रेलवे लाइन संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता एनजीओ सीपीआईएल के अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि इस प्रोजेक्ट को लेकर 2009 में हुए सर्वे को खारिज कर दिया गया है।