गवर्नर ने केंद्र से एनडीआरएफ की राशि मांगी

राजभवन प्रवक्ता के अनुसार राज्य सरकार ने अक्तूबर 2014 में केंद्रीय गृह मंत्रालय को एनडीआरएफ के अंतर्गत बाढ़, राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य के लिए 44 हजार करोड़ के वित्त पैकेज का प्रस्ताव सौंपा था।

इसके बाद केंद्रीय मंत्रालय की टीम ने भी रियासत का दौरा किया था और अपनी सिफारिशें सौंपी थी। प्रवक्ता का कहना हैं कि पैकेज को जल्द मंजूरी से रियासती सरकार सार्वजनिक ढांचे की अस्थायी बहाली में देनदारी को खत्म कर सकती है।

राज्यपाल शासन के बाद बाढ़, राहत और पुनर्वास कार्य की राज्यपाल निजी समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से भी संपर्क कर उनके निजी हस्तक्षेप की अपील की है, ताकि राज्य को एनडीआरएफ की राशि जल्द जारी हो सके। प्रवक्ता का कहना है कि इस सप्ताह के आखिर में राज्यपाल स्वयं नई दिल्ली जाएंगे और केंद्रीय गृह मंत्री से इस संबंध में मुलाकात करेंगे।

राज्यपाल ने आंशिक और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों की राहत राशि को बढ़ाने पर भी जोर देते हुए कहा कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड की राशि क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए नाकाफी है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से अतिरिक्त वित्त राशि के प्रस्ताव को मंजूरी की अपील की है।