जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल ने कहा, जिसको जरूरत है, उसी को मिलेगी सुरक्षा, समीक्षा रहेगी जारी

दरअसल, जिन लोगों को सरकारी वाहनों और सुरक्षा की आवश्यकता है, कमेटी उसकी समीक्षा कर रही थी। अब तक 2768 पुलिस कर्मियों को सुरक्षा प्राप्त लोगों से फ्री कर दिया गया है। जबकि 389 वाहनों को भी वापस लिया गया है। 
इनमें से अधिकतर ऐसे लोग शामिल हैं, जिसको इसकी आवश्यकता न थी और न है। राज्यपाल के अलावा केंद्र सरकार ने भी कमेटी को कहा है कि वह इसकी समीक्षा जारी रखें। जिसको जरूरत है, सिर्फ उसी का केस देखें। 

फालतू में किसी को सुरक्षा नहीं दी जाएगी। कमेटी को यह भी कहा गया है कि भविष्य में यदि किसी को सुरक्षा देनी है, तो पहले डीजीपी से बात कर लें। इस समय डीजीपी को इस तरह के मामलों में शामिल नहीं किया गया है।