खाद्य सुरक्षा अधिनियम की जांच पर उठ रहे सवाल

एसोसिएशन के प्रधान प्रभुदयाल शर्मा का कहना है कि उपभोक्ता एवं जन वितरण विभाग के भरे गए फार्मों की जांच खासतौर से आमदनी की जांच के लिए सीएपीडी विभाग के इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी राशन डीलरों को जांच करने को दबाव बना रहे हैं, जबकि यह काम राजस्व विभाग का है।

उनका कहना है कि राशन की सप्लाई को भी विभाग सुचारु नहीं कर पाया है। जम्मू शहर में ही दिसंबर महीने का अभी काफी मात्रा में राशन की सप्लाई लंबित है।

यह हाल जनवरी महीने की भी है। ऐसे में विभाग को राशन कार्ड धारकों के हित में राशन की सप्लाई को सुचारु बनाना चाहिए और लंबित राशन को जल्द जारी करने को उपयुक्त कदम उठाने चाहिए।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को रियासत में लागू करने में अभी कुछ दिन और लग सकते हैं। फिलहाल विभाग नेशनल वेब पोर्टल में डाटा अपलोड करने का काम करने के अलावा अन्य जरूरी प्रक्रिया करने की तैयारी में जुटा हुआ है।