जम्मू में बनेगा जेएंडके का पहला एम्स: जितेंद्र सिंह

इस दौरान उन्होंने अनुच्छेद 370 और अफस्पा पर भी पार्टी और सरकार का रुख साफ किया। जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर एम्स मामले में राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2003 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सुषमा स्वराज ने जम्मू में एम्स के लिए आधारशिला रखी थी। लेकिन, यूपीए सरकार ने वहां सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल बना दिया। उन्होंने साफ किया कि भाजपा जम्मू में एम्स बनाने के लिए वचनबद्ध है, लेकिन, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। पर साथ ही कहा कि रियासत में पहला एम्स जम्मू में ही बनेगा।

जम्मू में समर सचिवालय बंद होने के फैसले पर कहा कि इस फैसले में बदलाव होना चाहिए। पाक जेल में मरे चमेल सिंह के परिवार को मुआवजा न मिलने के मामले में मंत्री ने कहा कि वह इस मामले को देखेंगे। इस अवसर पर सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जुगल किशोर शर्मा और एमएलसी अशोक खजूरिया भी मौजूद रहे।

अफस्पा पर सुरक्षा एजेंसियां लेंगी फैसला
केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) पर अंतिम फैसला सुरक्षा एजेंसियां ही लेंगी। डॉ. सिंह ने कहा कि अफस्पा जैसे मुद्दों पर बयानबाजी करने से राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। कहा कि जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है तो साफ है कि अफस्पा पर आखिरी फैसले का अधिकार सुरक्षा एजेंसियों को ही दिया जाएगा।

अनुच्छेद 370 पर स्टैंड नहीं बदला
पीएमओ में राज्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने अनुच्छेद 370 पर अपना स्टैंड नहीं बदला है। पार्टी की जो विचारधारा पहले थी, पार्टी आज भी उस पर कायम है। पीडीपी के साथ भाजपा ने रियासत में सुशासन और विकास के एजेंडे पर सरकार बनाई है।

मैगी पर जांच के बाद कार्रवाई
मैगी पर प्रतिबंध लगाने संबंधी फैसला लेने पर डॉ. सिंह ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पूरी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। अलग-अलग जगह से आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। पूरी रिपोर्ट आने के बाद सरकार उचित फैसला लेगी।

मुआवजा बांटना रियासती सरकार का काम
रियासत में बाढ़ आपदा से प्रभावित किसानों को मुआवजे के तौर पर 47 रुपये देने के सवाल पर कहा कि केंद्र सरकार रियासत को खुला पैसा देती है। चेक तैयार करवाने का काम रियासती सरकार का है। पिछले साल अगस्त-सितंबर में आई बाढ़ में चौपट हुई फसल की मुआवजा की पहली किस्त के चेक हाल ही में राज्य सरकार ने बांटे हैं। इसमें किसी को 47 तो किसी को 94 रुपये का चेक मिला है जिसे किसानों ने लेने से इंकार कर दिया।

गिलगित बालटिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं
पाकिस्तान सेनाध्यक्ष के कश्मीर संबंधी बयान पर कहा कि भारत अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। गिलगित बालटिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और इस पर भारत सरकार का रवैया बिल्कुल स्पष्ट है।

कश्मीर में पाक झंडे, मोबाइल टावरों पर हमले बर्दाश्त नहीं
कश्मीर में पाक झंडे लहराने और मोबाइल टावरों पर हमले सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। यह अमरनाथ यात्रा में खलल डालने की कुछ राष्ट्र विरोधी तत्त्वों की साजिश है। इन सब चुनौतियों का सामना करने में भारत सरकार सक्षम है।