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अवाम को मिलेंगी आनलाइन सेवाएं: मुफ्ती

Thu, 23 Apr 2015 01:25 AM IST
Updated Thu, 23 Apr 2015 01:25 AM IST
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everything will be online in J&K soon says mufti

मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि प्रशासनिक कामकाज को भ्रष्टाचारमुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए ईगर्वनेंस अहम भूमिका निभा रही है। जनता की सहूलियत के लिए हाउसिंग, बिजली, राजस्व, पीएचई और यातायात विभाग को आन लाइन करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सर्विस एजेंसी के रूप में काम करेगा।

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उन्होंने आईटी विभाग को मजबूत बनाने के निर्देश देते हुए आन लाइन सेवाओं से भविष्य में भवन अनुमति, ड्राइविंग लाइसेंस, आय प्रमाणपत्र, स्टेट सब्जेक्ट की प्रक्रिया को आसान बनाने पर जोर दिया। उन्होंने सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने को कहा। इस बीच आईटी विभाग और प्रशासनिक उच्चाधिकारियों से बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य में ईगर्वनेंस प्रोजेक्टों पर चर्चा की।

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बाढ़ से सबक ले आईटी डिपार्टमेंट

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मुफ्ती ने कहा कि जनता को आईटी और उससे जुड़ी सेवाओं के लिए जागरूक किया जाए। सरकार खिदमत केंद्रों को शुरू करने पर भी काम कर रही है। लोगों तक पहुंचकर उनके मसलों को हल करने के प्रयास किए जाएंगे। महिला साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आशा और आंगनबाड़ी वर्करों को ईगर्वनेंस के लिए जागरूक किया जाए।

सितंबर 2014 में घाटी में आई बाढ़ से आईटी विभाग को सबक लेना चाहिए, जिसमें बाढ़ में कई विभागों के सभी महत्वपूर्ण रिकार्ड नष्ट हो गए थे। इसके लिए भविष्य में ऐसी योजना बनाई जाए जिसमें आपात हालात में विभागों के रिकवरी डाटा को हासिल किया जा सके।

इस मौके पर उपमुख्यमंत्री डा. निर्मल सिंह ने कहा कि पावर व एचएंडयूडी विभाग आन लाइन सेवाओं से बिजली बिल और भवन अनुमति देने के लिए काम कर रहा है।

ये प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में

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उन्होंने कहा कि आईटी विभाग हेडक्वार्टर में जगह की तलाश करें, यहां से विभिन्न योजनाओं को आन लाइन से अमल में लाने पर काम हो। सचिव सौरभ भगत ने बताया कि केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं और स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (सवान) को इंटरनेट से हेडक्वार्टर से जोड़कर ब्लाक स्तर पर लाया जाएगा।

इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कामकाज का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री ने पीडीपी विभाग से जम्मू और कश्मीर में एक-एक 100 एमब्ल्यू सोलर पावर प्रोजेक्टों को पायलट के आधार पर शुरू करने पर जोर दिया। पीडीडी विभाग, एसएंडटी विभाग से मिनी हाइडिल प्रोजेक्टों का प्रतिशत 2 एमब्ल्यू से बढ़ाकर 15 एमब्ल्यू तक करने पर काम करे।

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