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मुलाजिमों के प्रदर्शनों से गूंजता रहा जम्मू
ब्यूरो/ अमर उजाला, जम्मू
Updated Tue, 16 Feb 2016 11:24 AM IST
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सातवें वेतन आयोग की कमियों को दूर करने और अन्य लंबित मांगों को लेकर रेलवे कर्मचारियों ने 11 अप्रैल को देशभर में होने वाली हड़ताल को लेकर रणनीति तैयार करना शुरू कर दी है।
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सोमवार को रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर स्टेशन मैनेजर के कार्यालय के बाहर नार्दर्न रेलवे मेन्स यूनियन (एनआरएमयू) की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें यूनियन के सदस्यों ने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस बैठक में एनआरएमयू के डिवीजनल अध्यक्ष शिव दत्त शर्मा विशेष तौर पर पहुंचे थे।
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वेतन के लिए आंगनबाड़ी वर्कर्स ने बोला हल्ला
वेतन बढ़ोतरी को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सोमवार को प्रदर्शनी मैदान में एकजुट होकर प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर जल्द उनके वेतन में बढ़ोतरी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में प्रदर्शन तेज किए जाएंगे।
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आंगनबाड़ी वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू प्रोविंस और भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले विभिन्न जिलों से आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने प्रदर्शनी मैदान में एकजुट होकर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के दौरान स्वर्णा चौधरी ने बताया कि राज्य में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को बहुत कम वेतन दिया जा रहा है, जिससे की उनका गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। जम्मू कश्मीर की आंगनबाड़ी वर्कर्स से सरकार अन्याय कर रही है।
पीएचई मुलाजिमों ने भी भरी हुंकार
डेलीवेजरों को नियमित करने के लिए रियासत सरकार ने ढुलमुल रवैये के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सोमवार को पीएचई विभाग के मुलाजिमों ने चीफ इंजीनियर कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 1994 के बाद से डेलीवेजरों का मसला लटका पड़ा है। 19 साल से डेलीवेजरों को नियमित करने की नीति बनने का इंतजार है, लेकिन आश्वासनों के बावजूद राज्य सरकार और प्रशासन पालिसी बनाने में नाकाम रहा है।