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Jammu News: उभरते वैकल्पिक पर्यटन स्थलों का होगा पुनरुद्धार, सरकार ने बनाई समिति
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-मुख्य सचिव की अगुवाई में पर्यटन विभाग के साथ मिलकर काम करेगी समिति
-विभागों में समन्वय के लिए प्रशासनिक सचिवों को बनाया समिति का सदस्य
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। प्रदेश में तेजी से उभरते वैकल्पिक पर्यटन स्थलों का पुनरुद्धार होगा। सरकार ने इसके लिए मुख्य सचिव की अगुवाई में संचालन समिति का गठन किया है। यह समिति उभरते वैकल्पिक स्थलों का सतत संवर्धन और पुनरुद्धार (एसपीआरईएडी) पर काम करेगी। समिति एसपीआरईएडी को प्रगति और निगरानी के साथ ही रणनीतिक दिशा प्रदान करेगी। इसके अलावा स्थान चयनित होने के बाद विभागीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समन्वय का काम भी समिति के माध्यम से पूरा होगा। समिति में मुख्य सचिव समेत तमाम विभाग के प्रशासनिक सचिवों को सदस्य बनाया गया है। इस दौरान नीति अनुमोदन, संसाधन आवंटन की प्रक्रिया समय पर पूरी होगी। इसके अलावा प्रशासनिक सचिव उच्चतम स्तर पर समस्या समाधान को भी सरलता से पूरा करेंगे। इसके अलावा संचालन को सरल बनाने के लिए समग्र रूप से प्रयास करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
समिति में मुख्य सचिव को अध्यक्ष बनाया गया है। जलशक्ति विभाग, पर्यटन विभाग, नियोजन, विकास और निगरानी, पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा विकास विभाग, वित्त विभाग, कृषि उत्पादन विभाग, आवास और शहरी विकास विभाग, वन विभाग, उद्योग और वाणिज्य, ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक सचिवों समेत जम्मू-कश्मीर आर्थिक पुनर्निर्माण एजेंसी के सीईओ को सदस्य बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने बताया कि समिति पर्यटन विभाग से मिलकर काम करेगी।
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-विभागों में समन्वय के लिए प्रशासनिक सचिवों को बनाया समिति का सदस्य
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। प्रदेश में तेजी से उभरते वैकल्पिक पर्यटन स्थलों का पुनरुद्धार होगा। सरकार ने इसके लिए मुख्य सचिव की अगुवाई में संचालन समिति का गठन किया है। यह समिति उभरते वैकल्पिक स्थलों का सतत संवर्धन और पुनरुद्धार (एसपीआरईएडी) पर काम करेगी। समिति एसपीआरईएडी को प्रगति और निगरानी के साथ ही रणनीतिक दिशा प्रदान करेगी। इसके अलावा स्थान चयनित होने के बाद विभागीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समन्वय का काम भी समिति के माध्यम से पूरा होगा। समिति में मुख्य सचिव समेत तमाम विभाग के प्रशासनिक सचिवों को सदस्य बनाया गया है। इस दौरान नीति अनुमोदन, संसाधन आवंटन की प्रक्रिया समय पर पूरी होगी। इसके अलावा प्रशासनिक सचिव उच्चतम स्तर पर समस्या समाधान को भी सरलता से पूरा करेंगे। इसके अलावा संचालन को सरल बनाने के लिए समग्र रूप से प्रयास करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
समिति में मुख्य सचिव को अध्यक्ष बनाया गया है। जलशक्ति विभाग, पर्यटन विभाग, नियोजन, विकास और निगरानी, पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा विकास विभाग, वित्त विभाग, कृषि उत्पादन विभाग, आवास और शहरी विकास विभाग, वन विभाग, उद्योग और वाणिज्य, ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक सचिवों समेत जम्मू-कश्मीर आर्थिक पुनर्निर्माण एजेंसी के सीईओ को सदस्य बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने बताया कि समिति पर्यटन विभाग से मिलकर काम करेगी।
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