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Jammu News: किश्तवाड़ के 143 स्कूलों में जेके अटेंडेंस एप नहीं स्कूल प्रमुखों और डीडीओ स्टाफ का वेतन रोका
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स्कूल शिक्षा निदेशक ने जारी किया नोटिस, एक सप्ताह का दिया अल्टीमेंटम
संवाद न्यूज एजेंसी
किश्तवाड़। जिले के 143 सरकारी स्कूलों में जेके अटेंडेंस एप इंस्टॉल नहीं करने पर स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रमुखों और डीडीओ स्टाफ का वेतन रोक दिया है। स्कूल शिक्षा निदेशक जम्मू ने इन सभी स्कूल प्रमुखों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके तहत कार्रवाई की जाएगी। एप के माध्यम से स्कूल स्टाफ इस पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे। सरकारी निर्देशों का पालन न करने पर स्कूल प्रमुखों, डीडीओ की ओर से ऐसी चूक पर जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा नियम (खंड-I) 1996 के अनुच्छेद 128 के अनुसार कार्रवाई की गई है। नोटिस के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को सरकारी निर्देशों का पालन नहीं करने और जेके एप पर संस्थानों का पंजीकरण नहीं करने के लिए अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। सकारात्मक रूप से एक सप्ताह के भीतर उपस्थिति एन भी पंजीकृत करने आदेश जारी किया गया है। जिन स्कूलों को इस सूची में शामिल किया गया है। इनमें अधिकतर उपमंडल मढ़वा, पाडर, नागसेनी व इंद्रवाल के हैं। यहां के स्कूल प्रमुखों का तर्क है कि उनके स्कूलों में नेटवर्क नहीं है। साथ ही कई जगह बिजली की आपूर्ति नहीं हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
किश्तवाड़। जिले के 143 सरकारी स्कूलों में जेके अटेंडेंस एप इंस्टॉल नहीं करने पर स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रमुखों और डीडीओ स्टाफ का वेतन रोक दिया है। स्कूल शिक्षा निदेशक जम्मू ने इन सभी स्कूल प्रमुखों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके तहत कार्रवाई की जाएगी। एप के माध्यम से स्कूल स्टाफ इस पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे। सरकारी निर्देशों का पालन न करने पर स्कूल प्रमुखों, डीडीओ की ओर से ऐसी चूक पर जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा नियम (खंड-I) 1996 के अनुच्छेद 128 के अनुसार कार्रवाई की गई है। नोटिस के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को सरकारी निर्देशों का पालन नहीं करने और जेके एप पर संस्थानों का पंजीकरण नहीं करने के लिए अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। सकारात्मक रूप से एक सप्ताह के भीतर उपस्थिति एन भी पंजीकृत करने आदेश जारी किया गया है। जिन स्कूलों को इस सूची में शामिल किया गया है। इनमें अधिकतर उपमंडल मढ़वा, पाडर, नागसेनी व इंद्रवाल के हैं। यहां के स्कूल प्रमुखों का तर्क है कि उनके स्कूलों में नेटवर्क नहीं है। साथ ही कई जगह बिजली की आपूर्ति नहीं हैं।