ड्रग पालिसी मंजूर, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा
- सरकारी चिकित्सा केंद्रों पर एक जून से मरीजों को नि:शुल्क दवा मिलेगी।
- भारत सरकार के हेल्थ फार आल कार्यक्रम के तहत ड्रग्स पालिसी को मंजूरी दी गई।
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वीरवार को राज्यपाल एनएन वोहरा की अध्यक्षता में हुई बैठक में भारत सरकार के हेल्थ फार आल कार्यक्रम के तहत ड्रग्स पालिसी को मंजूरी दी गई।
निशुल्क ड्रग्स पालिसी का उद्देश्य मरीजों पर चिकित्सा राशि का बोझ कम करना है। इसमें इंडोर और आउटडोर मरीजों को सब सेंटर पर 23, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर 53, उपजिला अस्पताल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिला अस्पतालों में 68 जरूरी दवाइयां मुफ्त में मुहैया करवाई जाएंगी।
अस्पतालों में जरूरी दवाओं की सूची प्रकाशित की जाएगी।
सरकारी चिकित्सा केंद्रों में ये दवाएं हर समय उपलब्ध रहेंगी। अस्पतालों में जरूरी दवाओं की सूची प्रकाशित की जाएगी। इससे पूर्व एसेंसियल मेडिसन आफ इंडिया 2011 की राष्ट्रीय सूची से जरूरी दवाओं को लेकर वर्ष 2012 से ड्रग्स पालिसी पर काम करना शुरू किया गया था।
लेकिन राज्य में दवाओं की खरीद के लिए कोई तंत्र नहीं था। अब कारपोरेशन के स्थापित होने के साथ ही ड्रग्स पालिसी को अमल में लाया गया है। सरकार ने ड्रग्स पालिसी के लिए वर्ष 2013 में शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस, सौरा के पहले निदेशक और टास्क फोर्स के संयोजक डा. अजीत के नागपाल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था।
