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Jammu News: एनडीपीएस के मामलों में सजा दर बढ़ाने और प्रभावी पैरवी पर मंथन
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गुलशन ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मौजूद मुख्य अतिथि व वक्त स्रोत आयोजक
- फोटो : मनीष शर्मा
नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर के लिए अभियोजन और पुलिस अधिकारियों ने बनाई रणनीति
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू-कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के लिए अभियोजन विभाग, पुलिस और न्यायिक अधिकारियों ने रविवार को एक साझा मंच पर रणनीति तैयार की। गुलशन ग्राउंड में संवाद सत्र में नशा तस्करी के मामलों में प्रभावी जांच, मजबूत पैरवी और दोषियों को सजा दिलाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में जम्मू, सांबा, डोडा और रामबन जिलों के अभियोजन अधिकारी, एसडीपीओ और अन्य पुलिस अधिकारी शामिल हुए।
कार्यक्रम का आयोजन उप निदेशक अभियोजन जम्मू कार्यालय ने जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट की न्यायिक अकादमी के सहयोग से किया। इसका उद्देश्य नशे के खिलाफ चलाए जा रहे 100 दिवसीय विशेष अभियान को और प्रभावी बनाना था। कार्यक्रम में अधिवक्ता कुलजीत सिंह पठानिया ने डिजिटल साक्ष्यों की स्वीकार्यता और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के महत्व पर प्रकाश डाला। विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश परवेज इकबाल ने नशा तस्करी के मामलों में दोषसिद्धि बढ़ाने के लिए जांच और ट्रायल के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा की। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील सेठी ने अदालत में प्रभावी पैरवी, गवाहों की जिरह और जमानत याचिकाओं का विरोध करने से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी। मुख्य अतिथि अभियोजन विभाग के महानिदेशक दीपक कुमार ने कहा कि नशे की समस्या से निपटने के लिए सभी संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय और क्षमता निर्माण जरूरी है। उप निदेशक अभियोजन जम्मू राजेश गिल ने कहा कि नशा समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और इससे लड़ना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के दौरान बेहतर कार्य करने वाले कई अभियोजन अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया।
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू-कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के लिए अभियोजन विभाग, पुलिस और न्यायिक अधिकारियों ने रविवार को एक साझा मंच पर रणनीति तैयार की। गुलशन ग्राउंड में संवाद सत्र में नशा तस्करी के मामलों में प्रभावी जांच, मजबूत पैरवी और दोषियों को सजा दिलाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में जम्मू, सांबा, डोडा और रामबन जिलों के अभियोजन अधिकारी, एसडीपीओ और अन्य पुलिस अधिकारी शामिल हुए।
कार्यक्रम का आयोजन उप निदेशक अभियोजन जम्मू कार्यालय ने जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट की न्यायिक अकादमी के सहयोग से किया। इसका उद्देश्य नशे के खिलाफ चलाए जा रहे 100 दिवसीय विशेष अभियान को और प्रभावी बनाना था। कार्यक्रम में अधिवक्ता कुलजीत सिंह पठानिया ने डिजिटल साक्ष्यों की स्वीकार्यता और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के महत्व पर प्रकाश डाला। विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश परवेज इकबाल ने नशा तस्करी के मामलों में दोषसिद्धि बढ़ाने के लिए जांच और ट्रायल के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा की। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील सेठी ने अदालत में प्रभावी पैरवी, गवाहों की जिरह और जमानत याचिकाओं का विरोध करने से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी। मुख्य अतिथि अभियोजन विभाग के महानिदेशक दीपक कुमार ने कहा कि नशे की समस्या से निपटने के लिए सभी संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय और क्षमता निर्माण जरूरी है। उप निदेशक अभियोजन जम्मू राजेश गिल ने कहा कि नशा समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और इससे लड़ना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के दौरान बेहतर कार्य करने वाले कई अभियोजन अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया।
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