कार्यालयों में लंबित कार्यों को निपटाने के लिए विशेष अभियान शुरू

नई दिल्ली में हुए कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि इस अभियान के दौरान केंद्रीय शासन के अंतर्गत सभी लंबित शिकायतों और मामलों का निपटारा किया जाएगा ताकि आम आदमी का जीवन सुगम बनाया जा सकें।
उन्होनें कहा मोदी सरकार का प्रयास न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन का हैं जिसके अंतर्गत पारदर्शिता में सुधार लाने का उल्लेखनीय लक्ष्य हासिल किया गया हैं। 2014 से अब तक अनुपयोगी हो चुके 1500 से अधिक कानूनों को हटाया जा चुका है।
उन्होंने कहा 2014 में इस सरकार के सत्ता में आने के बाद से जन शिकायत के मामलों में दस गुणा की बढ़ोतरी हुई जो वास्तव में इस सरकार पर नागरिकों के भरोसे को जताता हैं। उन्होंने कहा विशेष अभियान का लख्य अभियान की अवधि में प्रत्येक मंत्रालय तथा विभाग और उनके संबद व अधीनस्थ कार्यालयेें को प्रज्ञपत होने वाली शिकायतों के साथ साथ संसद सदस्यों, राज्य सरकारों और अंतर मंत्रालयी परामर्श और संसदीय आश्वासनों से प्राप्त होने वाले संदर्भों का समय पर और प्रभावी निपटारा सुनिश्चित करना हैं।