आईसीपीएस लागू करने को केंद्र को लिखा पत्र

केंद्रीय महिला एवं शिशु विकास मंत्री मेनका गांधी को पत्र लिखकर उन्होंने राज्य में दो नए शिशु गृह स्थापित करने की मंजूरी देने का भी आग्रह किया है।

आईसीपीएस में राज्य को शामिल करने के लिए 27.92 करोड़ रुपये का प्रस्ताव हाल ही में मंत्रालय को सौंपा गया है। राज्यपाल ने इस परियोजना को लागू करने में तेजी लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की मातहतों को हिदायत दी है।

आईसीपीएस बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत शोषण, अनदेखी तथा हिंसा को कम करने के प्रयास किए जाएंगे।

योजना के लिए 90 प्रतिशत धनराशि केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। इस राशि से आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का विस्तार किया जाएगा।

योजना के तहत स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का गठन किया जाना है। जिला स्तर पर शिशु कल्याण समितियां भी बनाई जाएंगी।

राज्य स्तर पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन किया जाना है। आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों को प्रति बच्चा 2000 रुपये दिए जाएंगे ताकि वह बच्चे की ठीक से देखभाल कर सके।