बैक टू विलेज-3 के तहत हर पंचायत को मिले 25-25 लाख

संगठन के अध्यक्ष अनिल शर्मा का कहना है कि प्रदेश में पंचायतों का सही मायने में सशक्तिकरण तभी संभव है, जब भारतीय संविधान का 73वां संशोधन जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से लागू होगा। शर्मा का कहना है कि पांच सूत्रीय मांगों को लेकर उपराज्यपाल से भेंट की जाएगी और उन्हें पंचायतों की जमीनी स्थिति की जानकारी दी जाएगी।
प्रमुख मांगों में पंचायतों में 73वां संशोधन और स्थानीय निकायों में 74वां संशोधन पूरी तरह से लागू करने की मांग की जाएगी। इसके अलावा बैक टू विलेज के प्रत्येक चरण के लिए प्रत्येक पंचायत को 25 लाख की राशि मुहैया करवाने की भी मांग होगी।
इसके अलावा सभी लाइन विभागों की माह में एक बार पंचायत स्तर पर बैठक को अनिवार्य बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। उनका कहना है कि जब भी उपराज्यपाल से समय मिलता हैं, उनसे मिला जाएगा । इसी बीच पंचायत कांफ्रेंस की 24 सितंबर को भी बैठक होगी जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी।