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रक्षा मंत्री ने कहा- 'सिर्फ एक लाख पूर्व सैनिकों का ही OROP शेष'
ब्यूरो, अमर उजाला/श्रीनगर
Updated Thu, 03 Nov 2016 08:52 PM IST
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जवानों से मिलते रक्षा मंत्री
- फोटो : Amar Ujala
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वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) मामले पर रक्षा मंत्री मनोहर परिकर ने कहा कि सिर्फ एक लाख पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) की सुविधा देने की प्रक्रिया शेष है।
इन लोगों की दस्तावेजी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। शेष पूर्व सैनिकों के लिए सरकार फैसला कर चुकी है और उस पर अमल की प्रक्रिया जारी है। इसे दो चार महीनों में पूरा कर लिया जाएगा।
रियासत दौरे के दूसरे दिन श्रीनगर में पूर्व सैनिकों के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परिकर ने कहा कि ओआरओपी 43 वर्ष से लटका हुआ था। केंद्र सरकार ने मामले की संवेदनशीलता का अहसास किया और इसे प्राथमिकता से लेते हुए बड़ा फैसला किया।
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इन लोगों की दस्तावेजी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। शेष पूर्व सैनिकों के लिए सरकार फैसला कर चुकी है और उस पर अमल की प्रक्रिया जारी है। इसे दो चार महीनों में पूरा कर लिया जाएगा।
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रियासत दौरे के दूसरे दिन श्रीनगर में पूर्व सैनिकों के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परिकर ने कहा कि ओआरओपी 43 वर्ष से लटका हुआ था। केंद्र सरकार ने मामले की संवेदनशीलता का अहसास किया और इसे प्राथमिकता से लेते हुए बड़ा फैसला किया।
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पूर्व सैनिकों के मुद्दे सरकार की प्राथमिकता
रक्षामंत्री मनोहर परिकर
- फोटो : अमर उजाला
उन्होंने कहा कि ओआरओपी से सरकार के खजाने पर सालाना 7500 हजार करोड़ रुपये और बकाया देने के लिए 11 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। पूर्व सैनिकों की पेंशन में 23 से 24 फीसदी वृद्धि हुई है।
रक्षा मंत्री ने कहा कि देश सैनिकों के साथ खड़ा है और पूर्व सैनिकाें के मुद्दे सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। अन्य तमाम मुद्दों पर भी गंभीरता से मंथन हो रहा है। केंद्र अपने स्तर पर व्यवस्था करेगा और जरूरत के अनुसार राज्य सरकारों का भी सहयोग लिया जाएगा।
रक्षा मंत्री ने कहा कि देश सैनिकों के साथ खड़ा है और पूर्व सैनिकाें के मुद्दे सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। अन्य तमाम मुद्दों पर भी गंभीरता से मंथन हो रहा है। केंद्र अपने स्तर पर व्यवस्था करेगा और जरूरत के अनुसार राज्य सरकारों का भी सहयोग लिया जाएगा।
