जम्मू-कश्मीर: सरकार बनाने में फंस सकता है यह पेंच

देशभर में लागू दलबदल विरोधी कानून के तहत किसी पार्टी के कुल निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से कम सदस्य विरोध करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन राज्य का कानून ज्यादा कठोर है।

रियासत के पूर्व एडवोकेट जनरल अल्ताफ नायक के अनुसार रियासत के दलबदल विरोधी कानून के तहत यदि पार्टी के तमाम विधायक भी पार्टी व्हिप की अवहेलना करते हैं तो उन्हें अयोग्य करार दिया जा सकता है।

इतना ही नहीं, दो दलों के विलय के दौरान भी यदि कोई एक या उससे सदस्य पार्टी व्हिप को अनदेखा कर अलग ग्रुप के रूप में काम करते हैं तो उन्हें अयोग्य करार दिया जा सकता है।