मुफ्ती सरकार का दूसरा बड़ा फैसला, पढ़ें खबर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रियासत के और 60 से अधिक अफसरों पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है। विभिन्न आरोपों में चल रही जांच पूरी होने के बाद ऐसे अफसरों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है।
सूची में राजस्व तथा सामान्य प्रशासन विभाग के कुछ चर्चित अफसरों के नाम भी बताए जा रहे हैं। मुफ्ती सरकार 67 अफसरों को पहले ही बर्खास्त कर चुकी है। सूत्र बताते हैं कि अगले कुछ दिनों में राज्य सरकार इनकी बर्खास्तगी का आदेश जारी कर सकती है।
सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार के पास 100 से अधिक भ्रष्ट तथा लापरवाह अफसरों की सूची आई थी। इनमें सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्व विभाग, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग तथा कुछ अन्य विभागों के अफसर शामिल हैं।
मुफ्ती सरकार का कड़ा फैसला
मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने ऐसे अफसरों की सेवा समाप्ति पर मुहर लगा दी है। इनमें सभी प्रकार के कानूनी पहलुओं का भी ध्यान रखा गया है। मुफ्ती सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कार्रवाई के संकेत सरकार बनने के बाद से ही दे दिए थे।
इसके तहत सभी विभागों को लंबित मामलों की जांच में तेजी लाने तथा लंबित प्रकरणों पर त्वरित फैसले करने की भी हिदायत दी गई थी। इसी के तहत यह कार्रवाई की जा रही है।
प्रशासनिक सूत्रों का दावा है कि सभी विभागों में विजिलेंस को भ्रष्टाचार से जुड़े किसी भी मामले पर पैनी रखने को कहा गया है। इसके साथ ही छोटी से छोटी शिकायतों पर भी सख्ती बरतने को कहा गया है ताकि भ्रष्टाचारियों का मनोबल किसी भी सूरत में न बढ़े।
