खस्ताहाल सड़कों पर कोर्ट ने सरकार को फटकारा

मुख्य सचिव के साथ लोक निर्माण विभाग के आयुक्त सचिव, दोनों संभागों के मंडलायुक्तों, जम्मू और श्रीनगर के नगर निगम आयुक्तों और पीएचई के आयुक्त सचिव से भी जवाब मांगा गया है। एडवोकेट जसविंदर सिंह की ओर से कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें उन्होंने कहा कि राज्य की सड़कों की हालत काफी खराब है। इनमें ग्रामीण इलाकों की सड़कें ज्यादा खराब हैं। सड़कों पर जगह-जगह गढ्ढे पड़े हुए हैं। इनको सही तरह से लेबल नहीं किया गया और न सही तरह से बनाया गया है।

मौजूदा सड़कों में न तो फुटपाथ बनाए गए हैं। सड़कों की दयनीय हालत का लाभ उठाकर अतिक्रमण किया गया है। सड़कों की मरम्मत और निर्माण में सही तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसकी वजह से इनकी यह हालत हो चुकी है, जबकि सही सामग्री भी इस्तेमाल नहीं की गई। ऐसे में सरकार को जवाब देना चाहिए कि सड़कों की हालत ऐसी क्यों है। खंडपीठ ने चार हफ्तों के भीतर इसे लेकर जवाब देने के निर्देश जारी किए हैं। जेएनएफ