गुलाम नबी आजाद की बहन को फिर मिलेगी सुरक्षा

साथ ही डीजीपी और एडीजीपी को निर्देश दिए कि तब तक याचिकाकर्ता को दो पीएसओ नियुक्त किए जाएं। कोर्ट के आदेश की अनुपालन रिपोर्ट एक सप्ताह में पेश करने को कहा।


दायर याचिका में कहा गया कि वह पूर्व मुख्यमंत्री आजाद की छोटी बहन है और उनके भाई के सक्रिय राजनीति में रहने के कारण उनके परिवार को पिछले तीन दशक से जान से मारने की धमकी मिली हुई है, लेकिन प्रतिवादी ने उनकी सुरक्षा में लगे पीएसओ को 20 अप्रैल, 2015 से हटा लिया।

उनकी सुरक्षा हटने से राष्ट्र विरोधी ताकतों से उन्हें खतरा बढ़ जाएगा। तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी को सुरक्षा वापस बहाल करने के निर्देश दिए जाएं। नोटिस में कहा गया कि किस आधार पर याचिकाकर्ता की सुरक्षा हटाई गई।