{"_id":"6b00b5219401001f870b4967","slug":"court-news-jammu-news-c-10-jmu1059-1068467-2026-11-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jammu News: बिना टेंडर 40.83 लाख का दिया ठेका, पूर्व जेई पर आरोप बरकरार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jammu News: बिना टेंडर 40.83 लाख का दिया ठेका, पूर्व जेई पर आरोप बरकरार
विज्ञापन
- हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, एसीबी की जांच के बाद चलेगा ट्रायल
जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने जम्मू विकास प्राधिकरण (जेडीए) के पूर्व कार्यकारी अभियंता अशोक कुमार गंडोत्रा और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप रद्द करने से इन्कार कर दिया है।
मामला वर्ष 2011 में जेडीए के विकास भवन, रेल हेड कॉम्प्लेक्स स्थित कार्यालय के नवीनीकरण और इंटीरियर कार्य का 40.83 लाख रुपये का ठेका बिना टेंडर आमंत्रित किए निजी फर्म को देने से जुड़ा है। न्यायमूर्ति संजय धर ने 19 नवंबर को सुनाए फैसले में कहा कि ठेका देने के तरीके से प्रथमदृष्टया पक्षपात, भाई-भतीजावाद और सरकारी पद के दुरुपयोग के संकेत मिलते हैं।
याचिकाकर्ताओं ने एसीबी की एफआईआर संख्या 10/2020 के आधार पर दाखिल आरोपपत्र और विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अदालत की ओर से आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी थी। अभियोजन के अनुसार, शुरुआत में दस एयर कंडीशनर और संबंधित बिजली कार्यों के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे।
विज्ञापन
इसमें ल्यूमेन इंजीनियर्स सबसे कम बोलीदाता था, लेकिन टेंडर रद्द कर काम का दायरा बढ़ाया गया और बाद में बिना नई निविदा के ठेका दूसरी निजी फर्म को दे दिया गया। ठेकेदार को 40.53 लाख रुपये का भुगतान किया गया।
एसीबी ने सरकारी खजाने को 1.46 लाख रुपये के नुकसान का आकलन किया था। याचिकाकर्ताओं ने इस गणना और सीपीडब्ल्यूडी दरों पर सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने कहा कि वित्तीय नुकसान और तकनीकी गणना से जुड़े विवाद का फैसला ट्रायल के दौरान विशेषज्ञ गवाहों के आधार पर होगा। अदालत इस स्तर पर मिनी ट्रायल नहीं कर सकती। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए आरोप बरकरार रखे और मामले की सुनवाई जारी रखने का रास्ता साफ कर दिया। जेएनएफ
विज्ञापन
जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने जम्मू विकास प्राधिकरण (जेडीए) के पूर्व कार्यकारी अभियंता अशोक कुमार गंडोत्रा और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप रद्द करने से इन्कार कर दिया है।
मामला वर्ष 2011 में जेडीए के विकास भवन, रेल हेड कॉम्प्लेक्स स्थित कार्यालय के नवीनीकरण और इंटीरियर कार्य का 40.83 लाख रुपये का ठेका बिना टेंडर आमंत्रित किए निजी फर्म को देने से जुड़ा है। न्यायमूर्ति संजय धर ने 19 नवंबर को सुनाए फैसले में कहा कि ठेका देने के तरीके से प्रथमदृष्टया पक्षपात, भाई-भतीजावाद और सरकारी पद के दुरुपयोग के संकेत मिलते हैं।
विज्ञापन
याचिकाकर्ताओं ने एसीबी की एफआईआर संख्या 10/2020 के आधार पर दाखिल आरोपपत्र और विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अदालत की ओर से आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी थी। अभियोजन के अनुसार, शुरुआत में दस एयर कंडीशनर और संबंधित बिजली कार्यों के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे।
विज्ञापन
इसमें ल्यूमेन इंजीनियर्स सबसे कम बोलीदाता था, लेकिन टेंडर रद्द कर काम का दायरा बढ़ाया गया और बाद में बिना नई निविदा के ठेका दूसरी निजी फर्म को दे दिया गया। ठेकेदार को 40.53 लाख रुपये का भुगतान किया गया।
एसीबी ने सरकारी खजाने को 1.46 लाख रुपये के नुकसान का आकलन किया था। याचिकाकर्ताओं ने इस गणना और सीपीडब्ल्यूडी दरों पर सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने कहा कि वित्तीय नुकसान और तकनीकी गणना से जुड़े विवाद का फैसला ट्रायल के दौरान विशेषज्ञ गवाहों के आधार पर होगा। अदालत इस स्तर पर मिनी ट्रायल नहीं कर सकती। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए आरोप बरकरार रखे और मामले की सुनवाई जारी रखने का रास्ता साफ कर दिया। जेएनएफ
