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Jammu News: मजिस्ट्रेट के आदेश पर दर्ज एफआईआर को चुनौती देने के हक पर उठाया सवाल

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हाईकोर्ट ने कहा, एफआईआर दर्ज करने के निर्देश बगैर सोचे-समझे नहीं दिए जा सकते
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न्यायिक फैसलों में विरोधाभास के चलते मामला चीफ जस्टिस को भेजा गया

जम्मू। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट के आदेश पर दर्ज एफआईआर को चुनौती देने के अधिकार पर अहम सवाल उठाया है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने के निर्देश बिना सोचे-समझे नहीं दिए जा सकते। न्यायिक फैसलों में विरोधाभास के चलते मामला बड़ी बेंच के विचार के लिए चीफ जस्टिस को भेजा गया है।
जस्टिस संजय परिहार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और बिश्नाह में संपत्ति विवाद से जुड़ी दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156(3) के तहत पारित आदेशों के पुनरीक्षण के संबंध में अलग-अलग न्यायिक राय सामने आई हैं, जिस पर एक स्पष्ट और आधिकारिक निर्णय की आवश्यकता है। कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह याचिकाओं के रिकॉर्ड मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे, ताकि एक बड़ी बेंच के गठन के संबंध में उचित आदेश दिए जा सकें।
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ऐसे उत्पन्न हुआ विवाद...
विवाद दो अलग-अलग मामलों से पैदा हुआ। पहली याचिका जम्मू के तत्कालीन एसएसपी श्रीधर पाटिल, साइबर क्राइम पुलिस थाने के तत्कालीन डीएसपी परोपकार सिंह और जानीपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी नरेश कुमार ने दायर की थी। मामला प्रतिवादी नेहा चावला से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के मजिस्ट्रेट के निर्देश की वैधता पर सवाल उठाए। याचिका बिश्नाह के भरत भूषण और अनुज सजगोत्रा की ओर से नीलम गोरखा के खिलाफ दायर की गई थी। यह मामला बिश्नाह में उप-जिला अस्पताल के पास नेशनल मेडिकल हॉल नाम से चल रही एक दुकान से जुड़े विवाद से संबंधित है। बिश्नाह वाले मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने तीन जून, 2024 को एफआईआर का आदेश दिया था। जम्मू के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने बीते साल 28 फरवरी को इस अंतरिम आदेश बताते हुए इस रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया।
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मजिस्ट्रेट फॉरवर्डिंग एजेंसी की तरह काम नहीं कर सकते
हाईकोर्ट ने सतपाल शर्मा बनाम पवन सिंह राठौर मामले में अपने ही एक पुराने फैसले का जिक्र किया। उस मामले में एक अन्य बेंच ने माना था कि मजिस्ट्रेट की ओर से एफआईआर का आदेश अंतरिम है, इसलिए इस पर रिवीजन नहीं हो सकता। जस्टिस परिहार ने कहा कि किसी बेंच को पहले से मौजूद फैसलों का पालन करना चाहिए। ऐसा तब तक करना जरूरी है, जब तक कि मामला अलग तरह का न हो, किसी उच्च अदालत के बाध्यकारी फैसले से वह पुराना फैसला बदल न गया हो या किसी बड़ी बेंच ने उस पर फिर से विचार न किया हो। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस जांच का आदेश देते समय मजिस्ट्रेट केवल एक फॉरवर्डिंग यानी मामले को आगे बढ़ाने वाली की तरह काम नहीं कर सकते। जेएनएफ
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बड़ी बेंच के लिए ये अहम सवाल तय किए
क्या एफआईआर दर्ज करने के आदेश अनिवार्य रूप से अंतरिम आदेश हैं?
क्या ऐसे आदेशों को अधिकार क्षेत्र की कमी या विवेक का इस्तेमाल न करने के आधार पर चुनौती दी जा सकती है?
आपराधिक कार्यवाही के विभिन्न चरणों में रिवीजन का दायरा कितना हो सकता है।
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