कांग्रेस-नेकां गठबंधन का अंतिम समय

इस पर साझा सरकार के घटक दलों नेकां और कांग्रेस के बीच सहमति बनने के बाद विधानसभा और विधान परिषद सचिवालय से प्रस्ताव राज्य कानून मंत्रालय को भेजा था। सत्र की अधिकतम अविध दस दिन की होगी।

कानून मंत्री मीर सैफउल्लाह का कहना है कि राज्य विधानसभा और विधान परिषद सचिवालय के प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर उन्होंने सरकार के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा और विधान परिषद सचिवालय में अगस्त के अंतिम सप्ताह में शुरू होने वाले सत्र के मद्देनजर विभिन्न कमेटियों का कामकाज निपटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सूत्रों का कहना है कि पहले श्रीनगर में विधानसभा का सत्र आगामी सितंबर माह में प्रस्तावित था, लेकिन चुनाव आयोग के दबाव में राज्य सरकार ने सत्र को एडवांस में आयोजित करने का फैसला लिया है। सूत्रों का कहना है कि सितंबर महीने में मतदाता सूचियों के प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव का शेड्यूल जारी हो सकता है।