पैकेज में देरी से नाखुश मुफ्ती ने केंद्र को लिखी चिट्ठी

रियासत में पीडीपी-भाजपा गठजोड़ की सरकार बनने के बाद से ही वित्त मंत्री डा. हसीब द्राबू लगातार दिल्ली के संपर्क में रहे। केंद्रीय वित्त मंत्री से मिलकर रियासत के लिए वित्तीय पैकेज तैयार किया।

इसमें राज्य को 55 हजार करोड़ रुपये से अधिक की घोषणा की उम्मीद जताई गई। शुरुआती दौर में जून में पैकेज की घोषणा की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन तीन महीने बाद भी पुरानी ही स्थिति है।

ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद तथा पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी पिछले दिनों सार्वजनिक सभा में पैकेज न मिलने का दर्द बयां किया था।

पैकेज में देरी के पीछे भाजपा-पीडीपी में श्रेय लेने की होड़ को मुख्य वजह माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि पीडीपी चाहती है कि वह रियासत की जनता में यह संदेश दे कि उसकी वजह से पैकेज मिला है और वह पूर्ववर्ती नेकां-कांग्रेस सरकार से ज्यादा वित्तीय मदद लाने में सफल रही है।

उधर, भाजपा अपनी पीठ ठोंकना चाहती है। भाजपा पैकेज का श्रेय लेकर यह जताना चाहती है कि उसे रियासत की चिंता है ताकि वह यहां अपना आधार और मजबूत कर सके।

नीति आयोग जिम्मेदार : बेग
पीडीपी प्रवक्ता महबूब बेग का कहना है कि ऐसा लगता है कि योजना आयोग को खत्म कर नीति आयोग बनने से संकट उत्पन्न हुआ है। यह केवल जम्मू-कश्मीर के साथ नहीं है बल्कि सभी राज्य यह समस्या झेल रहे हैं।

ऐसा नहीं है कि पैकेज न मिलने से रियासत में कोई बड़ा काम रुका है। सड़कें बन रही हैं और आधारभूत ढांचे का निर्माण भी हो रहा है। कहा कि मुख्यमंत्री के पत्र लिखने की उन्हें जानकारी नहीं है।