डीबीटी से 65 लाख लाभार्थियों में 2017 करोड़ वितरित

पिछले वित्त वर्ष में डीबीटी के माध्यम से 65 लाख से अधिक लाभार्थियों को 2017 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया गया। जम्मू कश्मीर सरकार वर्ष 2022-23 के दौरान सभी व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं, विशेष रूप से छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत सौ प्रतिशत कवरेज हासिल करने पर पर काम करेगी।
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार प्रदेश प्रशासन ने सौ फीसदी आधार सी डिंग के साथ लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के संबंध में बेहतर काम किया है। इसी तरह आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी) प्रणाली, अद्वितीय भुगतान प्रणालियों में से एक हैं, जो सरकारी लाभ और सब्सिडी को लक्षित लाभार्थियों के आधार सक्षम बैंक खातों (एईबीए) में इलेक्ट्रानिक रूप से प्रसारित करने के लिए केंद्रीय कुंजी के रूप में आधार संख्या का उपयोग करती हैं।