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कश्मीरी पंडितों के आए अच्छे दिन, नौकरी की राह हुई आसान
राघवेंद्र नारायण मिश्र, अमर उजाला/जम्मू
Updated Wed, 14 Dec 2016 11:06 AM IST
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- फोटो : Demo Pic.
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सरकारी नौकरियों में कश्मीरी पंडितों की भर्तियों की राह आसान हो गई है। केंद्र सरकार ने इस मद की पूरी फंडिंग को मंजूरी दे दी है। जम्मू-कश्मीर सरकार के कोटे का खर्च भी अब केंद्र सरकार उठाएगी। रियासत सरकार ने आर्थिक संकट का हवाला देते हुए केंद्र से मदद की मांग की थी। इसे केंद्र ने स्वीकार कर लिया है।
इस निर्णय के बाद कश्मीर घाटी से विस्थापित लगभग 6000 कश्मीरी पंडित युवाओं को सरकारी नौकरियां उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ के विशेष पैकेज के तहत भी कश्मीरी पंडितों के लिए विशेष प्रावधान किया है।
कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास केंद्र के एजेंडे में प्राथमिकता पर है। गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार में 6000 कश्मीरी पंडित युवकों की भर्ती के लिए पहले यह प्रावधान तय किया था कि इसमें 50 प्रतिशत का खर्च केंद्र उठाएगा। इस तरह 3000 कश्मीरी पंडितों की भर्तियों के लिए केंद्र और 3000 पंडित युवकों के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार को खर्च वहन करना था। जम्मू-कश्मीर सरकार की मांग को स्वीकार करते हुए केंद्र ने इस मद की पूरी फंडिंग पर सहमति दे दी है।
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इस निर्णय के बाद कश्मीर घाटी से विस्थापित लगभग 6000 कश्मीरी पंडित युवाओं को सरकारी नौकरियां उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ के विशेष पैकेज के तहत भी कश्मीरी पंडितों के लिए विशेष प्रावधान किया है।
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कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास केंद्र के एजेंडे में प्राथमिकता पर है। गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार में 6000 कश्मीरी पंडित युवकों की भर्ती के लिए पहले यह प्रावधान तय किया था कि इसमें 50 प्रतिशत का खर्च केंद्र उठाएगा। इस तरह 3000 कश्मीरी पंडितों की भर्तियों के लिए केंद्र और 3000 पंडित युवकों के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार को खर्च वहन करना था। जम्मू-कश्मीर सरकार की मांग को स्वीकार करते हुए केंद्र ने इस मद की पूरी फंडिंग पर सहमति दे दी है।
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केंद्र की ओर से 2000 करोड़ का विशेष पैकेज
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- फोटो : Demp Pic.
इससे पहले केंद्र की फंडिंग से 1917 कश्मीरी पंडितों को नौकरियां दी जा चुकी हैं। रियासत में भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक के कारण शेष भर्तियां प्रभावित हुईं थीं। अब यह रोक हट चुकी है। केंद्र ने राज्य सरकार से भर्ती प्रक्रिया तेज करने को कहा है।
कश्मीर घाटी में कश्मीर पंडितों के लिए 6000 ट्रंजिट आवासों का निर्माण भी किया जाना है। इन आवासों के लिए भूमि के चयन का अलगाववादियों ने विरोध किया था। इस कारण इसमें बाधाएं आईं। अब राज्य सरकार ने भूमि का चयन कर लिया है। पीएम पैकेज में केंद्र ने 2000 करोड़ का विशेष पैकेज अलग से दिया है। जम्मू के पुरखू, मुठ्ठी, नगरोटा और जगती में कश्मीर पंडितों के लिए 5242 आवासों का निर्माण पहले ही कराया जा चुका है।
कश्मीर घाटी में कश्मीर पंडितों के लिए 6000 ट्रंजिट आवासों का निर्माण भी किया जाना है। इन आवासों के लिए भूमि के चयन का अलगाववादियों ने विरोध किया था। इस कारण इसमें बाधाएं आईं। अब राज्य सरकार ने भूमि का चयन कर लिया है। पीएम पैकेज में केंद्र ने 2000 करोड़ का विशेष पैकेज अलग से दिया है। जम्मू के पुरखू, मुठ्ठी, नगरोटा और जगती में कश्मीर पंडितों के लिए 5242 आवासों का निर्माण पहले ही कराया जा चुका है।