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J&K: कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी पैंथर्स पार्टी

Wed, 12 Apr 2017 12:36 AM IST
amarujala.com- Presented by: आशुतोष तिवारी
amarujala.com- Presented by: आशुतोष तिवारी Updated Wed, 12 Apr 2017 12:36 AM IST
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bhim singh appeal in pak supreme court on jadhav matter
कुलभूषण जाधव - फोटो : File Photo
जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के मुख्य संरक्षक एवं स्टेट लीगल एड कमेटी के कार्यकारी चेयरमैन प्रो. भीम सिंह ने कहा कि वह पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में कुलभूषण जाधव की सजा के फैसले को चुनौती देंगे। उन्हाेंने कहा, वह स्टेट लीगल एड कमेटी की ओर से सैन्य अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करेंगे।
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उन्होंने पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा भारतीय कैदी यादव को जासूसी और अन्य गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में मृत्युदंड दिए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय में यादव को न्याय मिलेगा।
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यहां पार्टी हेडक्वार्टर में मंगलवार को पत्रकारों से मुखातिब प्रो. सिंह ने कहा कि उनकी अध्यक्षता में स्टेट लीगल एड समिति बनी है। इसमें शामिल भारत और पाकिस्तान के कई वरिष्ठ वकील भारतीय कैदियों को पाकिस्तान में और पाकिस्तानी कैदियों को भारत में मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से उनकी याचिका पर लगभग 700 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कराकर पाकिस्तान भेजा गया है।
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इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस में उठाएंगे मामला

bhim singh appeal in pak supreme court on jadhav matter
भीम सिंह - फोटो : File Photo
पैंथर्स पार्टी किसी भी कानूनी शुल्क के बिना पाकिस्तानी जेलों में बंद 54 भारतीय कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह इस मामले को हॉलैंड में स्थित इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस में भी ले जाएंगे। उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग पर श्रीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के साथ भेदभाव का आरोप भी लगाया। कहा कि अनंतनाग के संसदीय उपचुनाव स्थगित कर दिए हैं, जबकि श्रीनगर में कराए जा चुके हैं।

वह दोनों संसदीय क्षेत्रों के चुनाव को रद्द करने के लिए न्यायालय जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी 2005 में दायर की गई याचिका पर तलवाड़ा विस्थापितों को 23 करोड़ रुपये की राहत देने का आदेश दिया था।

स्टेट लीगल एड कमेटी इस मामलेे पर लगभग 21 लाख रुपये खर्च कर चुकी है। केंद्र सरकार ने उनकी याचिका पर मुआवजा राशि के तौर पर 11 करोड़ रुपये तलवाड़ा विस्थापितों को दिए हैं। प्रो. सिंह ने जम्मू के विस्थापितों को कानूनी खर्च का योगदान देने पर उनका धन्यवाद किया। उन्होंने घोषणा की कि वह जम्मू क्षेत्र के विस्थापितों के अनाथ बच्चों को शैक्षिक सहायता प्रदान करेंगे।
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