भारत बंद: जम्मू के इन इलाकों में दिखा असर, कश्मीर में किसानों नेताओं ने की ये मांग

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उन्होंने आरोप लगाया कि ये कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को खत्म करने, देश की कृषि और बाजारों को कॉरपोरेट क्षेत्र को गिरवी रखने का आधार तैयार करेंगे। किसान डीजल, पेट्रोल, उर्वरक, अन्य कृषि आदानों और उनकी आवश्यकताओं की बढ़ती कीमतों का खामियाजा भुगत रहे हैं।

किसानों द्वारा कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग के लिए ऐतिहासिक संघर्ष अभी भी जारी है। मोदी सरकार ने इन संघर्षरत किसानों के साथ बातचीत के माध्यम से जुड़ने से इनकार कर दिया है। सरकार को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए तुरंत किसानों के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए। 

श्रीनगर में भी इसी तरह का प्रदर्शन किया गया। जिसमें किसान नेता अब्दुल राशिद पंडित, कादिर हफ़रू और अब्दुल राशिद इटू ने कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा बागवानी क्षेत्र की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है, जबकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि सरकार को एमएसपी में बागवानी उद्योग को शामिल करना चाहिए।