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Jammu News: जेकेएचसीबीए से प्रतिबंध हटाकर चुनाव कराने की दी जाए अनुमति
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- जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जिला प्रशासन श्रीनगर से की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (जेकेएचसीबीए) ने श्रीनगर जिला प्रशासन से उस पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाकर चुनाव कराने की अनुमति देने की मांग की है। डीसी श्रीनगर ने 25 जून को वकीलों के संगठन के चुनावों पर इस आधार पर प्रतिबंध लगा दिया कि ये सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत नहीं हैं और शांति भंग होने की आशंका है।
यह प्रतिबंध 2020 में वकील बाबर कादरी की हत्या की साजिश में संलिप्तता के लिए पूर्व अध्यक्ष मियां कयूम की गिरफ्तारी के बाद लगाया गया। डीसी को लिखे एक पत्र में एसोसिएशन ने अनुरोध किया कि लगाए गए किसी भी प्रतिबंध और एसोसिएशन के खिलाफ निराधार प्रचार को हटाया जाए। एसोसिएशन को बिना किसी हस्तक्षेप के अपने मामलों को चलाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन की चाल बहुत काल्पनिक और निराधार है। इसमें यह भी कहा गया है कि कानून और व्यवस्था के किसी भी संभावित उल्लंघन को रोकना उचित एजेंसी का कर्तव्य है। जिला न्यायपालिका के साथ एसोसिएशन निश्चित रूप से सहयोग करेगी और चुनावों से पहले प्रशासन की सुविधानुसार कानून और व्यवस्था में किसी भी उल्लंघन को रोकने के उपायों पर पारस्परिक रूप से चर्चा की जा सकती है।
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अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (जेकेएचसीबीए) ने श्रीनगर जिला प्रशासन से उस पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाकर चुनाव कराने की अनुमति देने की मांग की है। डीसी श्रीनगर ने 25 जून को वकीलों के संगठन के चुनावों पर इस आधार पर प्रतिबंध लगा दिया कि ये सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत नहीं हैं और शांति भंग होने की आशंका है।
यह प्रतिबंध 2020 में वकील बाबर कादरी की हत्या की साजिश में संलिप्तता के लिए पूर्व अध्यक्ष मियां कयूम की गिरफ्तारी के बाद लगाया गया। डीसी को लिखे एक पत्र में एसोसिएशन ने अनुरोध किया कि लगाए गए किसी भी प्रतिबंध और एसोसिएशन के खिलाफ निराधार प्रचार को हटाया जाए। एसोसिएशन को बिना किसी हस्तक्षेप के अपने मामलों को चलाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन की चाल बहुत काल्पनिक और निराधार है। इसमें यह भी कहा गया है कि कानून और व्यवस्था के किसी भी संभावित उल्लंघन को रोकना उचित एजेंसी का कर्तव्य है। जिला न्यायपालिका के साथ एसोसिएशन निश्चित रूप से सहयोग करेगी और चुनावों से पहले प्रशासन की सुविधानुसार कानून और व्यवस्था में किसी भी उल्लंघन को रोकने के उपायों पर पारस्परिक रूप से चर्चा की जा सकती है।
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