जम्मू-कश्मीर: उद्योग व व्यापार की बहाली के लिए 250 करोड़ रुपये के ब्याज आर्थिक पैैकज को मंजूरी
पांच फीसदी ब्याज आर्थिक सहायता के रूप में तीसरी किश्त के तहत 250 करोड़ की राशि प्रदेश सरकार ने जारी की है।
विस्तार
Add as a preferredउपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर में उद्योग और व्यापार की बहाली के लिए आर्थिक पैकेज के तहत ब्याज आर्थिक सहायता के तहत 250 करोड़ की राशि मंजूर की है। इस राशि का चेक उपराज्यपाल ने गुरुवार को जेएंडके बैंक के चेयरमैन आरके छिब्बर को सौंपा। 1353 करोड़ रुपये के कुल आर्थिक पैैकेज में गुरुवार को जारी 250 करोड़ रुपये को जोड़ लिया जाए तो सरकार अब तक 750 करोड़ की राशि जारी कर चुकी है।
इससे वर्तमान कोरोना काल में उधार लेने वाले करीब तीन लाख 44 हजार लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रदेश सरकार ने 19 सितंबर 2020 को कोरोना काल में जम्मू-कश्मीर में व्यापार और उद्योगों से जुड़े लोगों की सहायता के लिए 1353 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। वित्तीय बहाली पैकेज के तहत राहत उपायों में वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों तरह की मदद उपलब्ध करवाना शामिल है।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि पैकेज का सबसे महत्वपूर्ण घटक पांच फीसदी ब्याज आर्थिक सहायता जोकि 950 करोड़ की राशि है वह उपलब्ध करवाना है। इसके तहत स्थानीय और एमएसएमई पांच लाख तक की खरीद स्थानीय उत्पादकों से करेंगे। पांच लाख से ज्यादा के उत्पादों की खरीद भी भूगोलिक सीमा के भीतर ही की जाएगी।
इस संबंध में व्यापार को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल स्थापित किया गया है और ऑनलाइन माध्यम से क्लीयरेंस विभाग की तरफ से दी जा रही है। युवाओं और महिला उद्यमियों के मुद्दे पर विशेष डेस्क जेएंडके बैंक में सृजित किया गया है। करीब 19000 युवाओं को अपने लिए उद्यम स्थापित करने के लिए जेएंडके बैंक की तरफ से वित्तीय सहायता मुहैया करवाई गई है। ऐसे में बैक टू विलेज कार्यक्रम में की गई घोषणा पर अमलीजामा पहनाया गया है।
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2020-21 के वित्त वर्ष में प्रदेश में विकास की दर 2.7 फीसदी रही है
उन्होंने कहा आने वाले समय में प्रदेश सरकार जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और कदम उठाएगी। इसके बेहतर परिणाम भी मिल रहे हैं। प्रदेश में बेरोजगारी की दर में कमी आ रही है। 2020-21 के वित्त वर्ष में प्रदेश में विकास की दर 2.7 फीसदी रही है, जोकि अर्थव्यवस्था के लिए स्वस्थ संकेत हैं। इस अवसर पर वित्त विभाग के वित्त आयुक्त अरुण मेहता भी मौजूद रहे।
