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भाजपा कार्यकारिणी बैठक में कश्मीर में सुरक्षाबलों के संयम की सराहना
amarujala.com- Presented by: आशुतोष तिवारी
Updated Sun, 23 Apr 2017 08:10 PM IST
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बैठक में मौजूद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व अन्य
- फोटो : Amar Ujala
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भाजपा की राज्य कार्यकारिणी ने पत्थरबाजों, अलगाववादियों और उपद्रवियों पर निशाना साधा है। कार्यकारिणी के सियासी प्रस्ताव में सुरक्षा बलों के संयम की प्रशंसा की गई है साथ ही इस नरमी को कमजोरी नहीं समझने की नसीहत पत्थरबाजों को दी गई है।
प्रस्ताव में केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में जम्मू कश्मीर को उदार मदद के लिए आभार प्रकट किया गया है। रियासत सरकार द्वारा उठाए जनहित के कदमों का स्वागत किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि कश्मीर के कुछ राजनीतिक दल निहित स्वार्थ के कारण अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं। यह राष्ट्रहित में नहीं है। ऐसे दलों की अलगाववाद समर्थक नीति की कड़े शब्दों में निंदा की गई है।
प्रस्ताव में राष्ट्रहित के लिए हर जरूरी कदम उठाने का संकल्प लिया गया है। सिविल सोसाइटी और बुद्धिजीवियों के अहम रोल को रेखांकित करते हुए कश्मीर में अमन बहाली के लिए उन्हें आगे आने को कहा गया है।
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प्रस्ताव में केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में जम्मू कश्मीर को उदार मदद के लिए आभार प्रकट किया गया है। रियासत सरकार द्वारा उठाए जनहित के कदमों का स्वागत किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि कश्मीर के कुछ राजनीतिक दल निहित स्वार्थ के कारण अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं। यह राष्ट्रहित में नहीं है। ऐसे दलों की अलगाववाद समर्थक नीति की कड़े शब्दों में निंदा की गई है।
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प्रस्ताव में राष्ट्रहित के लिए हर जरूरी कदम उठाने का संकल्प लिया गया है। सिविल सोसाइटी और बुद्धिजीवियों के अहम रोल को रेखांकित करते हुए कश्मीर में अमन बहाली के लिए उन्हें आगे आने को कहा गया है।
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दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन करते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष
- फोटो : Amar Ujala
प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी लागू कर पूरे देश में एक समान टैक्स की ऐतिहासिक पहल की है। इस एक्ट को जम्मू कश्मीर में लागू किया जाना जरूरी है। प्रस्ताव में रियासत सरकार से इसके लिए पहल करने की अपील की गई है।
गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने पहले जीएसटी का विरोध किया था। कश्मीर के विशेष दर्जे का मुद्दा उठाते हुए अपना अलग कानून बनाने की बात कही थी। इसके लिए अब तक विधानसभा में विधेयक पेश नहीं किया जा सका है। प्रस्ताव में कश्मीरी पंडितों के लिए 3000 पदों पर शीघ्र नियुक्ति और विकास कार्य के लिए अधिगृहीत की जा रही भूमि के उचित मुआवजे पर भी जोर दिया गया है।
गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने पहले जीएसटी का विरोध किया था। कश्मीर के विशेष दर्जे का मुद्दा उठाते हुए अपना अलग कानून बनाने की बात कही थी। इसके लिए अब तक विधानसभा में विधेयक पेश नहीं किया जा सका है। प्रस्ताव में कश्मीरी पंडितों के लिए 3000 पदों पर शीघ्र नियुक्ति और विकास कार्य के लिए अधिगृहीत की जा रही भूमि के उचित मुआवजे पर भी जोर दिया गया है।