बड़ी खबरः रियासत के लिए पैकेज की घोषणा एक सप्ताह में

इस बात की भी संभावना है कि पैकेज में एम्स की भी घोषणा संभव है। भाजपा से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि 30 जुलाई से पहले कभी भी दिल्ली से पैकेज की घोषणा हो सकती है। सूत्रों के अनुसार रियासत में पीडीपी-भाजपा गठजोड़ की सरकार बनने के बाद से ही केंद्र तथा राज्य के बीच लगातार रियासत के विकास के लिए ठोस योजना तैयार करने की कवायद चल रही थी।

राज्य के वित्त मंत्री डा. हसीब द्राबू ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ पिछले चार महीनों में चार-पांच बैठकें कर पैकेज को अंतिम रूप दिया। पिछले साल सितंबर में आई विनाशकारी बाढ़ में तबाह हुई घाटी को उबारने तथा दोबारा से पटरी पर लाने के लिए उमर सरकार ने केंद्र के समक्ष 44 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन केंद्र ने इस प्रस्ताव को आवश्यक संशोधनों के लिए लौटा दिया था।

बाद में गठबंधन सरकार बनने पर इस दिशा में नए सिरे से प्रयास शुरू किए गए। केंद्र ने यहां टीम भेजकर बाढ़ से नुकसान हुए आधारभूत ढांचों तथा पर्यटन उद्योग से जुड़े तमाम बिंदुओं का आकलन कराया। संसदीय कमेटी ने भी नुकसान का जायजा लिया।

सूत्रों ने बताया कि पैकेज में कश्मीरी पंडितों के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी शामिल हो सकता है। इसमें पढ़े लिखे युवाओं के लिए रोजगार तथा घाटी में वापसी के लिए फ्लैट निर्माण की बात शामिल होगी।

बाढ़ के बाद 75 हजार करोड़ से अधिक की घोषणा
रियासत में बाढ़ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां का दौरा कर 36 हजार करोड़ रुपये मदद की घोषणा की थी। इसके साथ ही पिछले दिनों केंद्र सरकार ने साढ़े 24 हजार करोड़ रुपये का बाढ़ पुनर्वास पैकेज दिया। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसी महीने रियासत के दौरे के दौरान 25 हजार करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं की घोषणा की थी। बाढ़ के बाद अब तक कुल मिलाकर 85 हजार करोड़ रुपये से अधिक की घोषणा की जा चुकी है।

ये बोले डिप्टी स्पीकर, डा. निर्मल सिंह
रियासत के विकास तथा खुशहाली के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। पूर्वोत्तर की तर्ज पर यहां भी पैकेज की घोषणा की जाएगी। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में नई दिल्ली से इसकी घोषणा होगी।