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Jammu News: 200 ई-बसों के लिए सिविल डिपो व बीटीएम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की डीपीआर मंजूर
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मुख्य सचिव ने यूटी स्तरीय संचालन समिति की बैठक की, सभी जरूरी काम जल्द पूरे करने के निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू-कश्मीर में 200 ई-बसों के लिए सिविल डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर और बिहाइंड-द-मीटर (बीटीएम) पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की डीपीआर मंजूर हो चुकी है। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने बुधवार को यूटी स्तरीय संचालन समिति की बैठक की। इसमें पीएम ई-बस सेवा योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। संबंधित एजेंसियों को समयबद्ध तरीके से सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए।
योजना के तहत जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड और श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड 100-100 ई-बसें खरीदेंगी। जम्मू में 25 बसें 12 मीटर और 75 बसें 7 मीटर लंबाई की होंगी। वहीं श्रीनगर में 20 बसें 12 मीटर और 80 बसें 9 मीटर लंबाई की होंगी। बीटीएम खास बिजली व्यवस्था है जो बस डिपो के अंदर लगाई जाती है ताकि इलेक्टि्रक बसों को सीधे वहीं जांच किया जा सके। दोनों शहरों में टेंडर जारी कर दिए हैं। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने बिजली ढांचे के लिए 14.28 करोड़ रुपये और सिविल ढांचे के लिए पहली किस्त के रूप में 14.05 करोड़ रुपये जारी किया हैं। मुख्य सचिव ने स्मार्ट सिटी को निर्देश दिए कि बसों के पहुंचते ही तुरंत संचालन में लाया जाए। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए टेंडर प्रक्रिया पूरी करने को कहा। यह योजना देशभर में शहरी परिवहन के विद्युतीकरण के लिए शुरू की गई है। बैठक में आयुक्त सचिव आवास एवं शहरी विकास विभाग मंदीप कौर, परिवहन सचिव, आयुक्त नगर निगम जम्मू और श्रीनगर जेपीडीसीएल और केपीडीसीएल के मुख्य अभियंता व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू-कश्मीर में 200 ई-बसों के लिए सिविल डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर और बिहाइंड-द-मीटर (बीटीएम) पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की डीपीआर मंजूर हो चुकी है। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने बुधवार को यूटी स्तरीय संचालन समिति की बैठक की। इसमें पीएम ई-बस सेवा योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। संबंधित एजेंसियों को समयबद्ध तरीके से सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए।
योजना के तहत जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड और श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड 100-100 ई-बसें खरीदेंगी। जम्मू में 25 बसें 12 मीटर और 75 बसें 7 मीटर लंबाई की होंगी। वहीं श्रीनगर में 20 बसें 12 मीटर और 80 बसें 9 मीटर लंबाई की होंगी। बीटीएम खास बिजली व्यवस्था है जो बस डिपो के अंदर लगाई जाती है ताकि इलेक्टि्रक बसों को सीधे वहीं जांच किया जा सके। दोनों शहरों में टेंडर जारी कर दिए हैं। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने बिजली ढांचे के लिए 14.28 करोड़ रुपये और सिविल ढांचे के लिए पहली किस्त के रूप में 14.05 करोड़ रुपये जारी किया हैं। मुख्य सचिव ने स्मार्ट सिटी को निर्देश दिए कि बसों के पहुंचते ही तुरंत संचालन में लाया जाए। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए टेंडर प्रक्रिया पूरी करने को कहा। यह योजना देशभर में शहरी परिवहन के विद्युतीकरण के लिए शुरू की गई है। बैठक में आयुक्त सचिव आवास एवं शहरी विकास विभाग मंदीप कौर, परिवहन सचिव, आयुक्त नगर निगम जम्मू और श्रीनगर जेपीडीसीएल और केपीडीसीएल के मुख्य अभियंता व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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