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सरकारी भूमि पर कब्जे हटाने में ढील नहीं चलेगी दोबारा अतिक्रमण पर भी रखें नजर : मंडलायुक्त
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मंडलायुक्त विकास कुंडल ने शनिवार को राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा की। स्रोत : सूचना विभाग
- फोटो : samvad
- डीसी को समयबद्ध अभियान चलाने के निर्देश, कब्जामुक्त जमीन की सुरक्षा और रिकॉर्ड रखना होगा अनिवार्य
- राजस्व सेवाओं की लंबित फाइलें तय समय में निपटाने के लिए कहा
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। सरकारी जमीन और काचराई भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में अब ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। मंडलायुक्त जम्मू विकास कुंडल ने शनिवार को राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए सभी जिलों के उपायुक्तों (डीसी) को समयबद्ध तरीके से अतिक्रमण हटाने और दोबारा अतिक्रमण रोकने के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। अपने कार्यालय में बैठक के दौरान उन्होंने नियमित रूप से अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने पर भी जोर दिया।
मंडलायुक्त ने कहा, अतिक्रमण हटाने के बाद संबंधित तहसीलदार मौके का दौरा कर जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करें, ताकि दोबारा कब्जा न हो सके। मुक्त कराई गई जमीन का पूरा रिकॉर्ड भी रखा जाए। उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, ऑनलाइन सेवाओं, भूमि अधिग्रहण, इंतकाल की तस्दीक और राजस्व अभिलेखों के रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। जनसेवाओं में देरी रोकने के लिए पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट के तहत सभी लंबित मामलों को निर्धारित समयसीमा में निपटाने के निर्देश दिए।
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बीएसएनएल टावरों के लिए हर माह लक्ष्य तय करने के लिए कहा
बैठक में एग्रीस्टैक के तहत किसानों की आईडी बनाने, विस्थापितों और पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों को मालिकाना अधिकार देने तथा गुम या जर्जर मुसावियों और लाठों के पुनर्निर्माण की प्रगति भी देखी गई। मंडलायुक्त ने डीसी को तहसीलदारों और पटवारियों के साथ बैठक कर संबंधित राजस्व रिकॉर्ड उपलब्ध न होने का प्रमाणपत्र लेने को कहा। इसके अलावा विभागीय जांच, आरडीए और सतर्कता मामलों, जन शिकायतों तथा सुरक्षा बलों और अन्य सरकारी विभागों से जुड़े भूमि अधिग्रहण एवं हस्तांतरण मामलों की समीक्षा की गई। बीएसएनएल टावरों के लिए भूमि उपलब्ध कराने और उन्हें चालू करने के मासिक लक्ष्य तय करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में सभी जिलों के डीसी, एडीसी, एसीआर और एसडीएम मौजूद रहे।
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हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सक्रिय हुए अधिकारी
मंडलायुक्त विकास कुंडल की ओर से शनिवार को ली गई बैठक को शुक्रवार को हाईकोर्ट की ओर से की गई तल्ख टिप्पणी से जोड़कर देखा जा रहा है। हाईकोर्ट ने रायका में न्यायालय परिसर के लिए आवंटित जमीन पर अवैध कब्जा और फेसिंग नहीं होने पर सख्त चेतावनी दी थी। एसएसपी जम्मू को मौके पर पुलिस पिकेट तैनात करने और डीसी को फेसिंग कराने की हिदायत दी थी। ऐसा नहीं करने पर डीसी को व्यक्तिगत से रूप से कोर्ट में तलब करने की बात कही थी।
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- राजस्व सेवाओं की लंबित फाइलें तय समय में निपटाने के लिए कहा
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। सरकारी जमीन और काचराई भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में अब ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। मंडलायुक्त जम्मू विकास कुंडल ने शनिवार को राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए सभी जिलों के उपायुक्तों (डीसी) को समयबद्ध तरीके से अतिक्रमण हटाने और दोबारा अतिक्रमण रोकने के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। अपने कार्यालय में बैठक के दौरान उन्होंने नियमित रूप से अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने पर भी जोर दिया।
मंडलायुक्त ने कहा, अतिक्रमण हटाने के बाद संबंधित तहसीलदार मौके का दौरा कर जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करें, ताकि दोबारा कब्जा न हो सके। मुक्त कराई गई जमीन का पूरा रिकॉर्ड भी रखा जाए। उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, ऑनलाइन सेवाओं, भूमि अधिग्रहण, इंतकाल की तस्दीक और राजस्व अभिलेखों के रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। जनसेवाओं में देरी रोकने के लिए पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट के तहत सभी लंबित मामलों को निर्धारित समयसीमा में निपटाने के निर्देश दिए।
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बीएसएनएल टावरों के लिए हर माह लक्ष्य तय करने के लिए कहा
बैठक में एग्रीस्टैक के तहत किसानों की आईडी बनाने, विस्थापितों और पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों को मालिकाना अधिकार देने तथा गुम या जर्जर मुसावियों और लाठों के पुनर्निर्माण की प्रगति भी देखी गई। मंडलायुक्त ने डीसी को तहसीलदारों और पटवारियों के साथ बैठक कर संबंधित राजस्व रिकॉर्ड उपलब्ध न होने का प्रमाणपत्र लेने को कहा। इसके अलावा विभागीय जांच, आरडीए और सतर्कता मामलों, जन शिकायतों तथा सुरक्षा बलों और अन्य सरकारी विभागों से जुड़े भूमि अधिग्रहण एवं हस्तांतरण मामलों की समीक्षा की गई। बीएसएनएल टावरों के लिए भूमि उपलब्ध कराने और उन्हें चालू करने के मासिक लक्ष्य तय करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में सभी जिलों के डीसी, एडीसी, एसीआर और एसडीएम मौजूद रहे।
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हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सक्रिय हुए अधिकारी
मंडलायुक्त विकास कुंडल की ओर से शनिवार को ली गई बैठक को शुक्रवार को हाईकोर्ट की ओर से की गई तल्ख टिप्पणी से जोड़कर देखा जा रहा है। हाईकोर्ट ने रायका में न्यायालय परिसर के लिए आवंटित जमीन पर अवैध कब्जा और फेसिंग नहीं होने पर सख्त चेतावनी दी थी। एसएसपी जम्मू को मौके पर पुलिस पिकेट तैनात करने और डीसी को फेसिंग कराने की हिदायत दी थी। ऐसा नहीं करने पर डीसी को व्यक्तिगत से रूप से कोर्ट में तलब करने की बात कही थी।

मंडलायुक्त विकास कुंडल ने शनिवार को राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा की। स्रोत : सूचना विभाग- फोटो : samvad
