जम्मू-कश्मीर: सांबा, पुंछ समेत चार जिलों में अतिरिक्त जिला कोर्ट खोले जाएंगे, 40 अतिरिक्ति पदों के सृजन को भी मंजूरी

प्रत्येक अदालत के लिए 10 पद होंगे। इन अदालतों के लिए सालाना 258.245 लाख रुपये वेतन और 21.657 लाख रुपये का एनपीएस भी मंजूर किया गया है। यह फैसला जम्मू और कश्मीर की जनसंख्या में क्रमिक वृद्धि के चलते न्यायिक कार्य भार बढ़ने पर लिया गया है। आम जनता की ओर से भी इसकी मांग उठाई जा रही थी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसका फैसला लिया गया।

शाहपुर कंडी परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटित 
शाहपुर कंडी बांध परियोजना के लिए सरकार ने अतिरिक्त भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है। उप राज्यपाल की अध्यक्षता में आयोजित प्रशासनिक परिषद की बैठक में बसंतपुर से गांव कुटलैड़ कठुआ तक मुख्य रावी नहर के लिए 39 कनाल 10 मरला भूमि जल शक्ति विभाग को हस्तांतरित की गई है।

हाल ही में जम्मू-कश्मीर सरकार और पंजाब सरकार ने शाहपुर कंडी परियोजना पर एक नए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य कठुआ और सांबा जिले के कंडी क्षेत्र में कृषि संरक्षण को बढ़ाने के लिए केंद्र शासित प्रदेश को पानी उपलब्ध करवाना है। रावी नहर के लिए अतिरिक्त भूमि की मंजूरी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में दी गई।

बैठक में सलाहकार फारूक खान, राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता, प्रधान सचिव नितीश्वर मौजूद रहे।