जम्मू कश्मीर में एकाउंट्स कर्मियों ने शुरू की पेन डाउन स्ट्राइक
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
एकाउंट्स विभाग के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोपों से नाराज जम्मू-कश्मीर एकाउंट्स इंप्लाइज एसोसिएशन से जुड़े कर्मचारियों ने सोमवार से पूरे राज्य में दो घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक शुरू की। उन्होंने सरकार को चेताया कि आरोपों की जांच की जाए अन्यथा इसके नतीजे गंभीर होंगे।
सिविल सेक्रेटिएट नान गजटेड इंप्लाइज यूनियन तथा लोअर ग्रेड इंप्लाइज यूनियन सिविल सेक्रेटिएट ने भी आंदोलन को समर्थन दिया है।सिविल सेक्रेटिएट में आंदोलनरत एकाउंट्स कर्मचारियों ने सभा में कहा कि उनका सरकार के आर्थिक सुधार संबंधी नीतियों से कोई लेना-देना नहीं हैं।
सरकार ट्रेजरी सिस्टम की जगह पे एंड एकाउंट्स सिस्टम लागू करे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वे यह जानने के इच्छुक हैं कि नई व्यवस्था में उनके हित सुरक्षित रहेंगे या नहीं। नई नीति में गजटेड तथा नान गजटेड दोनों संवर्ग के कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित करने के प्रावधान किए जाने चाहिए।
राज्य सरकार से जताया गया असंतोष
वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बिना किसी आधार के विभाग के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सरकार का कहना है कि राज्य के ट्रेजरी विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है।
पर असलियत तो यह है कि विभाग की कार्यप्रणाली पर नजर डाली जाए तो इसमें भ्रष्टाचार का करने का कोई रास्ता ही नहीं है। विभाग द्वारा की जाने वाले सभी वित्तीय कार्य पूरी तरह से आनलाइन होते हैं। हर बिल को तैयार करने के बाद आनलाइन ही खातों में ट्रांसफर किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की धांधली की कोई गुंजाइश नहीं है।
आवास आवंटन में अनियमितता के मामले पर सोमवार को सिविल सेक्रेटिएट नान गजटेड इंप्लाइज यूनियन तथा लोअर ग्रेड इंप्लाइज यूनियन सिविल सेक्रेटिएट के पदाधिकारियों की मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव बीबी व्यास के साथ बैठक हुई। बैठक में दो दिन के अंदर अनियमितता दूर करने का भरोसा दिलाया गया। इसके बाद डायरेक्टर एस्टेट के साथ भी हुई बैठक में जल्द ही आदेश में संशोधन का आश्वासन दिया गया।