जम्मू और कश्मीर को 70 हजार करोड़ का मेगा पैकेज इसी माह
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केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के लिए लगभग 70 हजार करोड़ रुपये के विशेष मेगा पैकेज की तैयारी पूरी कर ली है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस बाबत मसौदा तैयार कर लिया है।
जम्मू और कश्मीर के वित्त मंत्री डॉ.हसीब द्राबू तीन दिनों से दिल्ली में कैंप किए हुए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हुई द्राबू की मैराथन बैठकों के बाद पैकेज को अंतिम रूप दे दिया गया है।
जम्मू और कश्मीर सरकार ने एक लाख दस हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को सौंपा था। यह बाढ़ और पुनर्वास पैकेज के लिए 44 हजार करोड़ की मांग से अलग है।
बिजली परियोजनाओं के लिए लगभग 25 हजार करोड़
द्राबू ने अमर उजाला से विशेष बातचीत में कहा कि पैकेज का एलान 10 दिनों के भीतर हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों बिहार चुनाव के लिए दौरों में व्यस्त हैं। जम्मू और कश्मीर सरकार ने उनसे पैकेज एलान के लिए वक्त देने की गुजारिश की है।
जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष मेगा पैकेज की तैयारी बिहार के पैकेज से पहले शुरू हो गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय में व्यय विभाग के सचिव रतन पी वाटल ने इस बाबत जम्मू और कश्मीर के वित्त मंत्री से विस्तृत चर्चा कर पैकेज मसौदे को अंतिम रूप दिया है।
वित्त मंत्री जेटली ने इसे मंजूरी दे दी है। इसमें सिर्फ बिजली परियोजनाओं के लिए लगभग 25 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था हो रही है। पैकेज का अधिकांश हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को समर्पित होगा।
किन परियोजनाओं के लिए है यह पैकेज
सड़कों के लिए करीब चार हजार करोड़ रुपये, गरीबों के लिए घर, टनल, शहरी आवास, सीवेज, ड्रेनेज, कचरा प्रबंधन और बाढ़ प्रबंधन की योजनाएं पैकेज में शामिल होंगी। 14वें वित्त आयोग ने जम्मू और कश्मीर के लिए पांच वर्षों में 60 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
यह राशि पैकेज की योजनाओं में शामिल हो सकती है। जम्मू और श्रीनगर के लिए एम्स की व्यवस्था को भी पैकेज का हिस्सा बनाया गया है। संप्रग शासनकाल का प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण कार्यक्रम इस पैकेज के बाद समाप्त हो जाएगा।
बाढ़ राहत पैकेज का ऐलान हुआ पर राशि नहीं मिली
वित्त मंत्री अरुण जेटली और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दो माह पहले जम्मू और कश्मीर के लिए लगभग ढाई हजार करोड़ के विशेष बाढ़ राहत पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन, इस मद में एक भी पैसा अब तक राज्य को नहीं मिला है। कश्मीर के वित्त मंत्री द्राबू ने भी इसकी पुष्टि की है।
