{"_id":"57a9f35b4f1c1b0445ee43e7","slug":"2800-crore-for-j-k-development","type":"story","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए 2800 करोड़ मंजूर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए 2800 करोड़ मंजूर
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
Updated Tue, 09 Aug 2016 08:46 PM IST
विज्ञापन
रुपये
- फोटो : Demo Pic.
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जन कार्यों एवं संसदीय मामलों के मंत्री अब्दुल रहमान वीरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दसवें चरण में जम्मू-कश्मीर के लिए 2800 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।
इसमें 542 प्रोजेक्टों में 513 सड़कों और 29 पुलों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 3519 किलोमीटर लंबा सड़क का जाल बिछाने के साथ 1217 मीटर पुल बनेंगे। मंत्री ने श्रीनगर में विभागीय अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में एक्शन प्लान तैयार करके प्राथमिकता पर सभी प्रोजेक्टों को निर्धारित समय में मुकम्मल बनाने के निर्देश दिए।
वीरी ने बताया कि पीएमजीएसवाई के तहत नौवें चरण में 880 योजनाओं को मंजूरी मिली थी। इसमें 720 पर काम पूरा कर लिया गया है और आगामी मार्च 2017 तक 152 पर काम पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कुछ प्रोजेक्टों को समय पर पूरा करने में दिक्कत आ रही है तो वहां डबल शिफ्ट में काम करवाया जाए।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि अगर प्रोजेक्टों में भूमि अधिग्रहण और वन क्लीयरेंस की औपचारिकताएं पूरी करने में देरी होती है तो इसके लिए संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों पर जुर्माना किया जाएगा। उन्होंने भूस्खलन के कारण राज्य में बंद पड़े संपर्क मार्गों को जल्द बहाल करने के निर्देश दिए। हाईवे पर यातायात को प्राथमिकता पर बहाल रखा जाए।
विज्ञापन
इसमें 542 प्रोजेक्टों में 513 सड़कों और 29 पुलों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 3519 किलोमीटर लंबा सड़क का जाल बिछाने के साथ 1217 मीटर पुल बनेंगे। मंत्री ने श्रीनगर में विभागीय अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में एक्शन प्लान तैयार करके प्राथमिकता पर सभी प्रोजेक्टों को निर्धारित समय में मुकम्मल बनाने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
वीरी ने बताया कि पीएमजीएसवाई के तहत नौवें चरण में 880 योजनाओं को मंजूरी मिली थी। इसमें 720 पर काम पूरा कर लिया गया है और आगामी मार्च 2017 तक 152 पर काम पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कुछ प्रोजेक्टों को समय पर पूरा करने में दिक्कत आ रही है तो वहां डबल शिफ्ट में काम करवाया जाए।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि अगर प्रोजेक्टों में भूमि अधिग्रहण और वन क्लीयरेंस की औपचारिकताएं पूरी करने में देरी होती है तो इसके लिए संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों पर जुर्माना किया जाएगा। उन्होंने भूस्खलन के कारण राज्य में बंद पड़े संपर्क मार्गों को जल्द बहाल करने के निर्देश दिए। हाईवे पर यातायात को प्राथमिकता पर बहाल रखा जाए।